दरअसल, कोविड के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने अभियान के तहत चल रहे शिविरों को स्थगित कर रखा है। जिसकी वजह से पट्टों का काम थम सा गया है। निकाय के कर्मचारी भी अपने आदतानुसार काम से जी चुराने लगे हैं, जिसकी वजह से 20 हजार से ज्यादा प्रकरण लंबित चल रहे हैं। जिन्हें निस्तारित करने के विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।
इसलिए पड़ी आदेश देने की जरूरत विभाग को लगातार लंबित प्रकरणों के निस्तारण में कोताही बरतने की शिकायतें मिल रही थीं। लोगों की शिकायत थी कि दस्तावेज पूरे होने के बावजूद निकाय उन्हें पट्टे जारी नहीं कर रहे हैं। जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों से इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं।
आदेश में यह लिखा है विभाग की ओर से जारी आदेशों में साफ किया गया है कि 25 जनवरी तक सभी निकायों को जो भी आवेदन मिले हैं और पूर्व के लंबित सभी आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जाए। विभाग ने सभी लंबित प्रकरणों को खत्म करके शून्य लंबित प्रकरण की पालना रिपोर्ट भेजने के निकायों को निर्देश दिए हैं।
