यूडीएच सलाहकार जीएस संधु की अध्यक्षता में बुधवार को जोनल प्लान बनाने के संबंध में मैराथन बैठकें हुई। बैठक में सभी निकायों को जोनल प्लान बनाने वाली कंसलटैंट फर्मों के शीघ्र भुगतान के निर्देश दिए गए, ताकि प्लान बनाने व इसे लागू करने का काम जल्द पूरा हो सके। एक लाख से अधिक आबादी के सभी शहरों में यह प्लान लागू किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीना, एलएसजी सचिव भवानी सिंह देथा, डीएलबी दीपक नंदी, क्लास-1 श्रेणी में शामिल शहरों के निकाय अधिकारी, नगर नियोजक और प्लान बनाने वाले कंसल्टैंट्स शामिल हुए। बैठक करीब पांच घंटे चली।
समन्वय की कमी आई सामने जोनल प्लान के मामले में निकाय अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी भी खुलकर सामने आई है। बैठक में अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदार टालते हुए दिखे। निकाय के प्रमुख अधिकारी संबंधित नगर नियोजक और कंसलटैंट फर्म के प्रतिनिधि एक—दूसरे पर शहर का जोनल प्लान लागू करने को लेकर जिम्मेदारी टालते रहे। बैठक में अधिकारियों को तय टाइमलाइन के अनुसार मामले में कार्यवाही की हिदायत दी गई है।