खाचरियावास- राठौड़ भिड़े, एक-दूसरे पर फोड़ा पेट्रोल-डीजल दाम वृद्धि का ठीकरा

विधानसभा में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ भिड़ गए।

जयपुर। विधानसभा ( Rajasthan vidhansabha session ) में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने ( petrol diesel price hike ) के मामले में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ( transport minister pratap singh khachariyawas ) और उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ( Rajendra Rathore ) भिड़ गए। खाचरियावास जहां केन्द्र को जिम्मेदार ठहराते दिखे, वहीं राठौड़ ने इसका ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ दिया। रामगंजमंडी से विधायक चन्द्रकांता मेघवाल ( Ramganjmandi MLA Chandrakanta Meghwal ) ने निजी बसों के परिवहन कर बढ़ाने के मुद्दे को उठाते हुए इसमें संशोधन की मांग की।

इस पर परिवहन मंत्री ने कहा कि निजी बस वाले उनसे भी मिले हैं। कुछ दिक्कत है, जिसे बैठकर कुछ रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन केन्द्र ने एक्साइज ड्यूटी ( Exise duty ) बढ़ाकर पेट्रोल-डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए कि बस वाले भी कहने लगे हैं कि हालत खराब हो गई है। यह कहते ही राठौड़ ने कहा कि चार फीसदी वेट इनकी सरकार ने बढ़ाया और दोष दूसरों को दे रहे हैं। इस पर खाचरियावास ने कहा राठौड़ भी बस यूनियन के अध्यक्ष रहे हैं। पूरे राज्य के बस वाले उनके पास आए तो वह चिल्ला-चिल्ला कर पूछ रहे थे कि राठौड़ साहब कहां हैं। कई तो ऐसे जिनके साथ राठौड़ शाम को पार्टियां करते थे, इनके लिए खाना लेकर जाते थे। इसके आगे मंत्री ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के दाम से हाहाकार मचा हुआ है। भाजपा नेताओं को जनता के इस दर्द को प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। यह सुनते ही राठौड़ ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री के पास चलते हैं, उन्होंने 4 फीसदी वेट बढ़ाया है।

परिवहन मंत्री से मिले बस ऑपरेटर्स संगठन
सचिवालय में सोमवार को विभिन्न निजी बस ऑपरेट्र्स यूनियन के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने राजस्थान बजट में यात्री वाहनों पर लगाए कर को प्रतिस्पद्र्धात्मक रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि बजट में पर्यटन एवं यात्री वाहनों के कर में अधिक बढ़ोतरी से रोजगार और पर्यटन पर असर होगा। राज्य में पड़ोसी राज्यों की तुलना में करों की दरें पहले ही अधिक हैं। इसलिए 50 सीट से अधिक के यात्री वाहनों के न्यूनतम 300 कि.मी. के स्लैब के बजाय दूरी को कम कर 100 से 400 कि.मी. के छह स्लैब निर्धारित किए जाए। उपनगरीय परमिटों पर टैक्स पहले की तरह दो हजार 385 रुपए लागू किए जाए।

बजट से निराश रोडवेज कर्मी आज राज्यभर में करेंगे विरोध प्रदर्शन
जयपुर। राज्य बजट में रोडवेज को लेकर कोई बड़ा एलान नहीं होने से खपा रोडवेज कर्मचारियों की ओर से मंगलवार को राज्यभर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन दोपहर 1 से 2 बजे तक जयपुर के सिंधीकैंप बस स्टैण्ड सहित राज्यभर में सभी डिपो पर होगा। हालांकि सोमवार शाम को राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ करीब एक घंटे चर्चा हुई। जिसमें मंत्री ने उनकी सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिए। ऐसे में संयुक्त मोर्चा ने एक घंटे के विरोध प्रदर्शन के अलावा फिलहाल कोई बड़ा आंदोलन नहीं करने का निर्णय किया है। सचिवालय में मंत्री के साथ करीब एक घंटे चली बैठक में संयुक्त मोर्चे में शामिल रोडवेज की करीब आधा दर्जन यूनियनों के पदाधिकारी मौजूद थे। इसमें पदाधिकारियों ने रोडवेज में नई बसों की खरीद, कर्मचारी भर्ती, सेवानिवृत कर्मचारियों के वेतन लाभ सहित अन्य किसी भी मांग का बजट में जिक्र नहीं होने को लेकर कर्मचारियों के आक्रोशित होने की बात रखी। खाचरियावास ने मांगों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि रोडवेज कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और नाराजगी को देखते हुए मंगलावर को विधानसभा में बजट पर मुख्यमंत्री की ओर से दिए जाने वाले जबाव में कोई एलान रोडवेज को लेकर किया जा सकता है।

चुनाव से पहले किए सभी वादे करेंगे पूरे
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आंदोलन करने वाली कोई बात नहीं है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मिलने आए थे। उन्हें कहा गया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे किए जाएंगे। पहले दिन ही नीयत साफ कर दी गई थी कि लोक परिवहन सेवा की बसों को नए परमिट नहीं दिए जाएंगे। नई बसों की खरीद होगी। गांव तक परविहन सेवा को पहुंचाया जाएगा। समय पर हर माह वेतन दिलाएंगे। रोडवेज के घाटे को लेकर पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। बजट में नहीं, तो अलग से कुछ अच्छा हो जाएगा।