scriptPreparation to legalize illegal hotels | अवैध होटलों को वैध करने की तैयारी...आपके पास भी फैलेगा इनका जाल | Patrika News

अवैध होटलों को वैध करने की तैयारी...आपके पास भी फैलेगा इनका जाल

HOTELS

जयपुर

Published: March 05, 2022 05:37:59 pm

भवनेश गुप्ता
जयपुर। सरकार ने शहरों में अवैध रूप से चल रहे बजट होटल को वैध करने की फिर से तैयारी शुरू कर दी है। इनमें ऐसे बजट होटल जो न केवल आवासीय इलाकों में हैं या फिर भवन विनियमों के विपरीत बनी इमारत में संचालित हो रहे हैं। इसके नियम बनाए जा रहे हैं। सरकार को इससे 1 हजार करोड़ रुपए से अधिक आय होने की उम्मीद है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में 5 हजार से ज्यादा ऐसे होटल हैं। इस मामले में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास विभाग कुंजीलाल मीना की अध्यक्षता में गुरुवार को मंथन हुआ। इसमें तकनीकी मापदण्ड पर चर्चा हुई। बैठक में नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस मामले में लंबे समय से मंथन किया जा रहा है और अब दोबारा मंथन शुरू हुआ। मामला दो-तीन दिन में मंत्री शांति धारीवाल को भेजा जाएगा।

यह है प्रस्तावित मापदंड
- इसमें फिलहाल 31 मार्च 2020 कट ऑफ डेट रखने का विचार है। यानि, इस तिथि तक संचालन शुरू होने वाले बजट होटल इसमें शामिल होंगे।
- ऐसे सभी होटल को बजट होटल श्रेणी में माना जाएगा, जो लग्जरी टैक्स के दायरे में नहीं आते।
- इनमें कम से कम 20 कमरे हो और होटल में न्यूनतम 2 करोड़ रुपए का निवेश किया गया हो।
- हालांकि, दावा किया जा रहा है कि यहां भवन विनियमों के विपरीत किसी भी तरह के नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
अवैध होटलों को वैध करने की तैयारी...आपके पास भी फैलेगा इनका जाल
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ज्यादातर बजट होटल यहां
रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एयरपोर्ट, धार्मिक व एतिहासिक स्थलों के पास ऐसे बजट होटल बड़ी संख्या में हैं।

नियम पालना करने वालों को ठेंगा, अवैध संचालनकर्ताओं के लिए नजीर
विषय विशेषज्ञों के मुताबिक जो नियम-कायदों की पालना करते हुए होटल संचालन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार की यह कवायद परेशान करने वाली है। जबकि, अवैध संचालनकर्ताओं के लिए यह नजीर बनेगी।
जवाब मांगते सवाल
-अब तक अवैध तरीके से संचालित ऐसे गतिविधियों को रोकने में नाकाम जिम्मेदारों पर एक्शन क्यों नहीं।
-तो क्या उपकृत करने की इस प्रस्तावित मापदण्ड का साइड इफेक्ट अन्य क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा।
-संचालन शुल्क का उपयोग क्या संबंधित क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करेंगे। इसके लिए अलग से फंड बनाया जाएगा?
-निर्धारित कॅट ऑफ तिथि के बाद भी अवैध रूप संचालित होने वाले बजट होटल को बंद कराया जाएगा। या इसके लिए जिम्मेदार सरकारी नुमाइंदों पर एक्शन होगा।

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