सौतेला पिता ही करता रहा दुष्कर्म, बच्ची ने स्कूल प्रिंसिपल को बताई पीड़ा तो खुला मामला गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रवि पोद्दार ने कहा…
यह बात गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रवि पोद्दार ने गुरुवार को पत्रकारों को बताई। पोद्दार ने बताया कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर बदलने से इस इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। रिफंड समय से न मिलने के कारण लोगों की कैपिटल मनी कम हो रही है।
यह बात गारमेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष रवि पोद्दार ने गुरुवार को पत्रकारों को बताई। पोद्दार ने बताया कि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर बदलने से इस इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। रिफंड समय से न मिलने के कारण लोगों की कैपिटल मनी कम हो रही है।
बड़ी खबर: हिंदुस्तान में फिल्म पद्मावती पर हंगामा जारी, उधर ब्रिटेन ने रिलीज़ करने की दे डाली अनुमति राजस्थान में रेडीमेड गारमेंट उद्योग संकट में…
राजस्थान में रेडीमेड गारमेंट उद्योग संकट में आ गया है। जयपुर की गारमेंट इंडस्ट्री में 40 फीसदी तक निर्यात गिर गया है। इससे न सिर्फ कारोबारी परेशान है बल्कि यहां के कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। राजस्थान के रेडीमेड गारमेंट व्यापारी नाखुश हैं और इससे उनके व्यापार पर संकट आ गया है।
राजस्थान में रेडीमेड गारमेंट उद्योग संकट में आ गया है। जयपुर की गारमेंट इंडस्ट्री में 40 फीसदी तक निर्यात गिर गया है। इससे न सिर्फ कारोबारी परेशान है बल्कि यहां के कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। राजस्थान के रेडीमेड गारमेंट व्यापारी नाखुश हैं और इससे उनके व्यापार पर संकट आ गया है।
तो गरीब की जिंदगी का क्या होगा…अब खून पर भी GST, 1050 रुपए प्रति यूनिट से हुआ 1250 रुपए राजस्थान के अध्यक्ष रवि पोद्दार ने दिया ये सुझाव…
केन्द्रीय एवं राज्य शुल्कों के पुनर्भरण के वैकल्पिक तंत्रों के बारे में पोद्दार ने कहा कि वस्त्र उद्योग इन हालातों से और बिगड़ जाएं इससे पहले हमारा सुझाव है कि केन्द्रीय एवं राज्य शुल्कों के पुनर्भरण लिए हमने एक वैकल्पिक तंत्र का सुझाव रखा है। हमारी सरकार से यह भी मांग है कि जीएसटी क्रेडिट के साथ ही विभिन्न रोके गए एवं लागू करों को जितना जल्द हो सके पुनर्भरण किया जाए।
केन्द्रीय एवं राज्य शुल्कों के पुनर्भरण के वैकल्पिक तंत्रों के बारे में पोद्दार ने कहा कि वस्त्र उद्योग इन हालातों से और बिगड़ जाएं इससे पहले हमारा सुझाव है कि केन्द्रीय एवं राज्य शुल्कों के पुनर्भरण लिए हमने एक वैकल्पिक तंत्र का सुझाव रखा है। हमारी सरकार से यह भी मांग है कि जीएसटी क्रेडिट के साथ ही विभिन्न रोके गए एवं लागू करों को जितना जल्द हो सके पुनर्भरण किया जाए।