जयपुर, 3 जुलाई। श्रम एवं नियोजन विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज के पवन ने अधिकारियों को बालश्रम रोकने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय बाल श्रमिक परियोजना मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में शासन सचिव नीरज के पवन ने विभागीय अधिकारियों को कहा कि वे अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय करके बाल श्रम विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करके बाल श्रमिकों का नियोजन एवं पलायन रोकें।
शासन सचिव पवन ने कहा कि कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण गत 2-3 महीने में लगभग सभी उद्योग बंद रहे हैं। अब उद्योगों के प्रारंभ होने की शुरूआत हुई है। इसके साथ ही सभी श्रमिक अपने-अपने निवास स्थान से पुनः अपने नियोजन स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह श्रमिकों एवं उद्योगों के लिए एक नई शुरूआत है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि इस दौर में श्रमिकों के काम पर लौटने के साथ-साथ कहीं बाल श्रमिक भी किसी कार्य में नियोजन के लिए प्रस्थान ना कर लें। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में कार्यरत बाल श्रमिक को मुक्त कराने पर बाल श्रमिकों के नियोजकों से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 20 हजार रुपए की वसूली कर इस राशि से बालक का पुर्नवास करें। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बाल श्रम नियोजित करने के लिए अपना भवन एवं परिसर उपलब्ध कराने वाले मकान मालिक के विरूद्ध कार्यवाही कर भवन एवं परिसर को सील करने की कार्यवाही सख्ती से करें।
बैठक में जिला कलक्टरों के साथ श्रम विभाग के अधिकारी शामिल हुए। गैर सरकारी संस्थाओं की और से बाल आश्रम-बचपन बचाओ आन्दोलन से देशराज, टाबर बाल बसेरा से रमेश पालीवाल, प्रयास संस्था से इन्दु सिंह तथा सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटक्शन से शाईना परवीन तथा शारदा सिंह इस बैठक में शामिल हुए ।
शासन सचिव पवन ने कहा कि कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण गत 2-3 महीने में लगभग सभी उद्योग बंद रहे हैं। अब उद्योगों के प्रारंभ होने की शुरूआत हुई है। इसके साथ ही सभी श्रमिक अपने-अपने निवास स्थान से पुनः अपने नियोजन स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह श्रमिकों एवं उद्योगों के लिए एक नई शुरूआत है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि इस दौर में श्रमिकों के काम पर लौटने के साथ-साथ कहीं बाल श्रमिक भी किसी कार्य में नियोजन के लिए प्रस्थान ना कर लें। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में कार्यरत बाल श्रमिक को मुक्त कराने पर बाल श्रमिकों के नियोजकों से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 20 हजार रुपए की वसूली कर इस राशि से बालक का पुर्नवास करें। साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बाल श्रम नियोजित करने के लिए अपना भवन एवं परिसर उपलब्ध कराने वाले मकान मालिक के विरूद्ध कार्यवाही कर भवन एवं परिसर को सील करने की कार्यवाही सख्ती से करें।
बैठक में जिला कलक्टरों के साथ श्रम विभाग के अधिकारी शामिल हुए। गैर सरकारी संस्थाओं की और से बाल आश्रम-बचपन बचाओ आन्दोलन से देशराज, टाबर बाल बसेरा से रमेश पालीवाल, प्रयास संस्था से इन्दु सिंह तथा सेन्टर फॉर चाईल्ड प्रोटक्शन से शाईना परवीन तथा शारदा सिंह इस बैठक में शामिल हुए ।