राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सांसदों के वेतन में 30 फीसदी कटौती

सांसद निधि दो साल के लिए स्थगित

नई दिल्ïली. प्रधानमंत्री, सभी मंत्रियों सहित सभी सांसदों को एक साल तक 30 फीसदी कम वेतन मिलेगा। कटौती सिर्फ वेतन पर लागू होगी, भत्तों पर नहीं और एक अप्रैल से लागू मानी जाएगी। इसी तरह, सांसदों के माध्यम से खर्च होने वाली स्थानीय विकास निधि (एमपी लैड) भी दो साल के लिए स्थगित कर दी गई। यह रकम कोरोना से लडऩे में उपयोग की जाएगी।
राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और कई राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से वेतन कटौती की सहमति दी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। इसी तरह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने वेतन से कटौती के लिए अनुरोध लोकसभा सचिवालय को भेजा है। दोनों सदनों के सभी सांसदों के वेतन में इस कमी व सांसद निधि के स्थगन के लिए सरकार जल्दी ही अध्यादेश जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला किया गया। सांसद निधि को दो वित्त वर्षों (वर्ष 2020-21 और 2021-22) के लिए स्थगित किया गया है। यह सारी रकम भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड या समेकित कोष में जाएगी। सरकार को मिलने वाले सभी करों आदि के सारे राजस्व को इसी कोष में शामिल किया जाता है।

सांसद निधि 5 करोड़ रुपए वार्षिक
सांसद निधि के तहत हर वर्ष 5 करोड़ रुपए जारी होते हैं। सांसद अपने क्षेत्र में और राज्य सभा सांसद अपने राज्य में इस निधि के खर्च की सिफारिश करते हैं।
सांसद का वेतन
एक लाख रुपए
सांसदों को मासिक एक लाख रुपए वेतन मिलता है। उन्हें संसदीय क्षेत्र भत्ता 70 हजार, निजी स्टाफ वेतन के लिए 40 हजार, स्टेशनरी के लिए 20 हजार व सत्र बैठक में भाग लेने के लिए प्रति दिन 2 हजार भत्ता दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को यह भत्ता साल के सभी दिनों में मिलता है। कटौती सिर्फ वेतन पर लागू होगी।