प्राइवेट स्कूल्स ने किया ऑनलाइन शिक्षण सत्यापन प्रक्रिया का विरोध

एक स्वर में सभी संगठनों ने पोर्टल नहीं भरने का किया एलान

जयपुर,
राज्य के प्राइवेट स्कूलों ने ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया का विरोध करते हुए पोर्टल अपलोड नहीं करने का एलान किया है। बुधवार को स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रमुख कोडराम भादू के नेतृत्व में आयोजित मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। मीटिंग स्कूल क्रांति संघ की प्रमुख हेमलता शर्मा,राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ से कैलाशचंद शर्मा,स्वराज से हरभान सिंह कुंतल,पैपा से गिरिराज खैरीवाल, स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ से भूपराम शर्मा, रिकग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन से संजय शर्मा सहित सभी 33 जिलों के पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े।एक स्वर में कहा कि सरकार जानबूझकर गैरकानूनी आदेश स्कूलों पर थोपकर आरटीई का भुगतान नहीं करना चाहती। राज्य में लॉकडाउन लगा है शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में बिना कर्मचारियों के किसी भी तरह से कोई भी कार्य करना असंभव हैं। बंद पड़ी स्कूलों में कैसे अभिभावकों को बुलाया जाए, कैसे कर्मचारियों को बुलाया जाए। अगर स्कूल खोलते हैं तो सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना होगी। ऐसे में यह अव्यावहारिक आदेश सरकार की अदूरदर्शिता का परिचय दे रहे हैं। आरटीई 2009 के नियमानुसार भी बिना भौतिक सत्यापन के प्रथम किश्त का भुगतान किया जा सकता है। केंद्र से 65 फीसदी पैसा राज्य सरकार को मिलता है ऐसे में जानबूझकर पैसा रोकना गलत है, इसलिए राजस्थान के सभी जिलों के पदाधिकारियों व सभीमुख्य संगठनों के मुखियाओं ने मिलकर फैसला लिया है कि किसी भी सूरत में पोर्टल नहीं भरा जाएगा। सरकार ने अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की तो कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करनी पड़ेगी।