सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा सचिवालय ने सरकार से इस सुनवाई से पहले सांसद बेनीवाल के भाषण की कॉपी, इस प्रकरण से जुडी एफआईआर और बयानों की प्रति भी तलब की है।
विशेषाधिकार हनन समिति इससे पहले भी इस मसले पर सुनवाई कर चुकी है। पिछले साल भी अगस्त माह में मुख्य सचिव राजीव महर्षि, उस दौरान डीजीपी रहे भूपेन्द्र यादव सहित अन्य अधिकारी समिति के सामने पेश हुए थे।
गौरतलब है कि 12 नवंबर 2019 को बाड़मेर के बायतु दौरे के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं करने पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने विशेषधिकार हनन का प्रस्ताव लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया था। सांसद के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार करते हुए विशेषधिकार हनन समिति को भेज दिया था, जिसपर कमेटी अधिकारियों को तलब कर सुनवाई कर रही है।
