बिहार में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास

बिहार सरकार राज्य में एनआरसी नहीं लागू करेगी। मंगलवार को विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर संशोधन के लिए भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

पटना. बिहार सरकार राज्य में एनआरसी नहीं लागू करेगी। मंगलवार को विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर संशोधन के लिए भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। 2010 फॉर्मेट के आधार पर एनपीआर कराने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी इसमें माता-पिता की डिटेल देना जरूरी नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि एनपीआर के तहत 2010 में अंकित श्रेणियों से संबंधित सूचनाएं ही प्राप्त की जाएं।
प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव का श्रेय लिया है। उन्होंने कहा कि एनआरसी और एनपीआर पर एक इंच भी नहीं हिलने वाली भाजपा को 1000 किलोमीटर हिला दिया है। भाजपा वाले माथा पकड़कर टुकुर-टुकुर देखते रह गए। हम सीएए भी लागू नहीं होने देंगे।
एमयू छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिसवालों पर कार्रवाई का आदेश
इलाहाबाद. संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिसिया हिंसा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है।
अदालत ने यूपी डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो छात्रों को चोट पहुंचाने और बाइकों को नुकसान पहुंचाने वाली घटना में शामिल थे। हाईकोर्ट ने घटना में घायल हुए 6 छात्रों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार और एएमयू के कुलपति को नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने डीजीपी को सीसीटीवी से हिंसा के दौरान कार्रवाई करने वाले सिविल पुलिस और पीएसी के जवानों को भी चिन्हित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिन्होंने बेवजह पार्किंग में खड़े वाहनों में तोडफ़ोड़ की।