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जयपुर

जेडीए की चुप्पी पर सवाल: कतार में बने डुप्लेक्स…100 जगह चल रहा काम

ये गठजोड़ नहीं तो क्या है… आगरा रोड पर अवैध कॉलोनी में ग्रेटर निगम ने पार्षद कार्यालय बना दिया। खोरी रोड और दिल्ली रोड पर अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों पर जेडीए का अंकुश नहीं है।

जयपुरJun 15, 2024 / 08:34 am

Ashwani Kumar

जयपुर। इकॉलोजिकल जोन में अवैध निर्माणों पर जेडीए अंकुश लगाने में नाकाम है। कुछ जगह तो भूमाफिया और पार्षदों की मिलीभगत से ही काम चल रहा है।
लूनियावास के खोरी रोड पर गोवर्धन धाम नाम से अवैध कॉलोनी सृजित की जा रही है। यहां दोनों ओर कतार में डुप्लेक्स बने हुए हैं। अब भी यहां पर 100 से अधिक निर्माण कार्य चलते हुए मिले।
एक प्रॉपर्टी डीलर ने बातचीत में स्वीकार किया कि वर्ष 2020 में यहां जमीन के भाव करीब पांच हजार रुपए वर्ग गज के थे। अब 25 हजार तक पहुंच गए हैं। जेडीए की कार्रवाई पर कहा कि जब कोई बिल्डर निर्माण करता है तो जेडीए वाले परेशान करते हैं। आम लोगों को जेडीए नहीं रोकता।
जयसिंहपुरा खोर: कार्रवाई बेअसर, निर्माण चालू
खोर में बीएसयूपी योजना में बने आवासों के सामने अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। दो वर्ष में दो बार तोडफ़ोड़ हो चुकी है, लेकिन भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जेडीए के पीले पंजे (जेसीबी) की धार कमजोर नजर आती है। रूप नगर के नाम से विकसित की जा रही है। दो वर्ष पहले जेडीए ने कार्रवाई कर आठ अवैध विला ध्वस्त किए थे। इसी वर्ष मार्च में भी यहां कार्रवाई के नाम पर नोटिस जारी किए। इसके बाद भी निर्माण कार्य पूरे हो रहे हैं। नोटिस देने के बाद जेडीए ने चुप्पी साध ली।
रिपोर्ट बनीं फुटबॉल
-गोविंदपुरा रोपाड़ा में जेडीए की मैरिज गार्डन स्कीम पर ही जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हो रहा है। स्थानीय लोग इसकी शिकायत जेडीए में कर रहे हैं, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं तैयार हो पाई है। मौके पर रुक रुककर निर्माण कार्य चल रहा है।
-खोह नागोरियान में तलाई की रिपोर्ट भी जेडीए तैयार नहीं करवा पाया है। तलाई के किनारों को भी भूमाफिया चट कर चुके हैं। पिछले एक माह में जोन रिपोर्ट ही तैयार नहीं कर पाया है।
शिकायतों पर टीम जाती है और कार्रवाई भी कर रही है। फिलहाल आठ प्रवर्तन अधिकारी ही है। 12 प्रवर्तन अधिकारियों की और जरूरत है। अवैध निर्माण और कॉलोनी न बसें, इसके लिए नियमानुसार कार्रवाई प्रवर्तन शाखा कर रही है।
महेंद्र शर्मा, मुख्य नियंत्रक, प्रवर्तन शाखा

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