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RAJASTHAN RGHS: अधिकृत दवाई की दुकान पर हेल्पलाइन नंबर तक नहीं, पेंशनर्स किसको बताएं अपनी परिवेदना

राजस्थान गर्वमेंट हैल्थ स्कीम की अव्यवस्थाएं और कुप्रबंध पेंशनर्स के लिए भारी पड़ रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि योजना में पेंशनर्स को दवाईयां नहीं मिलने का हो हल्ला होता है तो अफसर फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं और एक परिपत्र जारी करके ही पेंशनर्स की परिवेदनाओं का समाधान मान लेते हैं।

जयपुर

Updated: November 17, 2021 10:03:47 am

जयपुर। राजस्थान गर्वमेंट हैल्थ स्कीम की अव्यवस्थाएं और कुप्रबंध पेंशनर्स के लिए भारी पड़ रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि योजना में पेंशनर्स को दवाईयां नहीं मिलने का हो हल्ला होता है तो अफसर फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं और एक परिपत्र जारी करके ही पेंशनर्स की परिवेदनाओं का समाधान मान लेते हैं। चौकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि डिस्पेंसरी और दवाई की अधिकृत दुकान पर हेल्पलाइन नंबर तक नहीं लिखे गए हैं। पूरे राज्य में योजना के तहत कवर पेंशनर्स दवाईयां नहीं मिलने से तो परेशान है ही वहीं अफसरों का कुप्रबंधन भी उनको परेशान कर रहा है। उधर स्कीम को चला रहे जिम्मेदार अब भी उपर वाले अफसरों को 'सबकुछ ठीक'का सब्जबाग दिखाने से पीछे नहीं हैं। जबकि राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में पेंशनर्स दवाईयां नहीं मिलने,पर्ची डाउनलोड नहीं होने,निजी अस्पतालों में ओपीडी शुरू नहीं होने जैसी परेशानियों से दो—दो हाथ हो रहे हैं।

RGHS

न डिस्पेंसरी और न ही अधिकृत दुकान पर हैल्पलाइन नंबर
पत्रिका की पड़ताल में सामने आया कि योजना तहत अफसरों ने पेंशनर्स के लिए दवाईयां उपलब्ध कराने के लिए दुकानें अधिकृत की हैं। लेकिन किसी भी डिस्पेंसरी के परिसर में अधिकृत दुकान का पता लिखा हुआ नहीं है। वहीं अगर अधिकृत दुकान कई घंटों की मशक्कत के बाद मिल भी जाती है तो समस्या खत्म नहीं होती है। अधिकृत दुकान पर अगर दवाई मिलने में कोई परेशानी आए तो समाधान के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी दुकान पर लिखा हुआ नहीं है। जबकि हेल्पलाइन नंबर प्लेटफार्म पहले विकसित करना चाहिए था। अब पेंशनर्स 181 या सम्पर्क पोर्टल पर अपनी परिवेदनाएं दर्ज करा रहे हैं।

निजी अस्पतालों में ओपीडी तक शुरू नहीं
जयपुर शहर के प्रताप नगर स्थित एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल राजस्थान गर्वमेंट हैल्थ स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है। लेकिन यहां पेंशनर्स के लिए आउटडोर सेवाएं शुरू नहीं की गई हैं। पेंशनर्स को बताया गया है कि अभी सरकार ने एमओयू नहीं हुआ है। ऐसे में ओपीडी शुरू नहीं किया जा सकता।

कुप्रबंधन पर वित्त विभाग की चुप्पी से उठे सवाल
राजस्थान गर्वमेंट हैल्थ स्कीम वित्त विभाग के अधीन संचालित की जा रही है। लेकिन योजना में जिस तरह से कुप्रबंधन सामने आया है उसके बाद वित्त विभाग के आला अफसरों की चुप्पी से सवाल उठने लगे हैं। अधिकांश पेंशनर्स वित्त विभाग के अफसरों को फोन पर समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं।

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