नीति के अनुसार जिन विद्यार्थियों के माता-पिता या महिला अभ्यर्थी के पति की मौत कोरोना से हुई है, ऐसे छात्र-छात्राओं की सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जाएंगी। नि:शुल्क शिक्षा के साथ ही राजकीय कॉलेजों के छात्रावासों में भी नि:शुल्क प्रवेश मिलेगा। भारतीय सेना, केंद्रीय सशस्त्र बल व राजस्थान पुलिस के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के बच्चों व पत्नी के लिए 3 फीसदी स्थान आरक्षित किया है।
कश्मीर घाटी विस्थापितों के लिए विशेष प्रावधान पॉलिसी में कश्मीर घाटी विस्थापित, कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। हर संकाय में प्रवेश के लिए उपलब्ध स्थान में से एक फीसदी स्थान कश्मीर घाटी विस्थापितों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगे। उन्हें अंतिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। निर्धारित न्यूतम प्राप्तांक में 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। यदि किसी संकाय में इस वर्ग के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन नहीं करेंगे तो अंतिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।
ये रहेगी न्यूनतम पात्रता यूजी प्रथम वर्ष में राजस्थान के निवासियों के लिए आर्ट्स-कॉर्मस में 45 प्रतिशत व विज्ञान संकाय में 48 प्रतिशत न्यूनतम पात्रता रखी गई है। वहीं बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए 60 फीसदी है।
