राजस्थान के सरकारी अधिकारी आैर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, राजे सरकार ने किया ये बड़ा एेलान

राजस्थान के सरकारी अधिकारी आैर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, राजे सरकार ने किया ये बड़ा एेलान

Santosh Kumar Trivedi | Publish: Apr, 17 2018 04:56:47 PM (IST) Jaipur, Rajasthan, India

राज्य के सभी अधिकारी आैर कर्मचारियों के खुशखबरी है।

जयपुर। राज्य के सभी अधिकारी व कर्मचारियों का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 3-3 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। इसके लिए पुलिस के वर्दीधारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के मई के वेतन से प्रति कर्मचारी 220 रुपए प्रीमियम काटा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि योजना परीवीक्षाधीन कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

दूसरी आेर, महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ, राजस्थान ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला इकाई पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। जयपुर और बीकानेर सहित हर जिले में ज्ञापन सौंपकर जल्द भर्ती करने की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष अशोक वैष्णव के आह्रवान पर बीकानेर में महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ की जिला इकाई ने समायोजन व 2013 की एलडीसी व एस.एस.आर भर्ती को पूर्ण करने सहित अन्य मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश लिया।

इसमें प्रशिक्षण समन्वयक, एम.आई.एस. मैनेजर, आई.ई.सी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर लेखा सहायक, जे टी ए ने मनरेगा कार्यो का बहिष्कार किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर अनिल गुप्ता को मांगपत्र सौंपा। कार्मिक संघ के सुमित नेहरा ने बताया कि सरकार वर्ष 2013 का घोषणा पत्र भूली चुकी है। कार्मिको ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। जयपुर में जिला प्रमुख जयपुर मूलचंद मीना, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मोहन लाल यादव को मांगपत्र सौंपा है।

मांगों में कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में विज्ञापित पदों में से शेष बचे रिक्त पदों मा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों, भारतीय संविधान में प्रदत्त आरक्षण नियमों के तहत रोस्टर प्रणाली को पूर्ण करने के लिए भर्ती प्रक्रिया पुन: शुरू कर नियुक्ति दी जाए। भर्तियों में जिस नियम से हैंडपम्प मिस्त्रियों को ऊपरी आयु सीमा में पूर्णत छूट प्रदान की गई थी। उन्हीें नियमों के तहत सभी संविदा कार्मिकों को छूट प्रदान की जाए।

प्रदेशाध्यक्ष अशोक वैष्णव ने बताया कि अगले 10 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर नियुक्ति दी जाए। ऐसा नहीं होने पर संविदा कार्मिकों को ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की सभी योजनाओं को बहिष्कार किया जाएगा।

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