scriptrajasthan and center appointed directors to RIDCO board | जमीन पर उतरा डीएमआइसी का एसपीवी, अब केन्द्र से ले सकेंगे भूमि और विकास का पैसा | Patrika News

जमीन पर उतरा डीएमआइसी का एसपीवी, अब केन्द्र से ले सकेंगे भूमि और विकास का पैसा

रीको चेयरमैन और एनआइसीडीसी सीईओ समेत केन्द्र और राज्य के 3-3 निदेशक नियुक्त, 12 साल बाद निकाय कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड

जयपुर

Published: April 07, 2022 09:48:56 pm

जयपुर. प्रदेश में दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआइसी) को क्रियान्वित करने वाले स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) ने 12 वर्षों के बाद आखिरकार मूर्त रूप ले लिया। राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (रिडको) के नाम से इस एसपीवी को पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत कर लिया। निगम में केन्द्र और राज्य से 3 - 3 निदेशकों की नियुक्ति कर दी गई है। निगम के अस्तित्व में आने के बाद अब डीएमआइसी के तहत विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि अवाप्ति और अन्य विकास कार्यों के पेटे राज्य को केन्द्र से आर्थिक सहायता मिल सकेगी। बीतेे वर्षों में कानूनी तौर पर यह निकाय नहीं होने से परियोजना गति नहीं पकड़ पा रही थी। राज्य की ओर से रीको चेयरमैन और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, रीको एमडी अर्चना सिंह और उद्योग आयुक्त महेन्द्र पारख को रिडको में निदेशक बनाया गया है, जबकि केन्द्र से नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनआइसीडीसी) के सीईओ अमृत लाल मीना समेत तीन निदेशक नियुक्त किए गए हैं।
जमीन पर उतरा डीएमआइसी का एसपीवी, अब केन्द्र से ले सकेंगे भूमि और विकास का पैसा
यों गति पकड़ेगी परियोजना

केबीएनआइए: परियोजना के प्रथम चरण में अलवर के खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र (केबीएनआइए) और जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने हैं। केबीएनआइए में भूमि अवाप्ति के पेटे बीते कई वर्षों में 418 करोड़ रुपए में से महज 80 करोड़ रुपए ही वितरित हो पाए हैं। अब शेष अवाप्ति के बदले पैसा मिल सकेगा।
जेपीएमआइए: जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र में सरकार 3068 हेक्टेयर भूमि पर विकास की योजना बनी है। दो चरणों में विकास होना है। पहले चरण में 1089 हेक्टेयर निजी खातेदारी की भूमि अवाप्ति और मुआवजा वितरण का काम अब शुरु हो सकेगा।
लैंड इक्विटी के तौर पर राज्य की हिस्सेदारी

डीएमआइसी के तहत वर्ष 2009 में केन्द्र और राज्य के बीच एमओयू हुआ था। बीते साल अक्टूबर में नई दिल्ली में केन्द्र और राज्य के बीच एसपीवी गठन के लिए शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) पर हस्ताक्षर किए गए। योजना के अनुसार राज्य लैंड इक्विटी के तौर पर अपनी भूमि रिडको में समर्पित करेगा। इसके बदले केन्द्र मुआवजा राशि और अन्य आवश्यक विकास कार्यों के पेटे रिडको को पैसा देगा।

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