यों गति पकड़ेगी परियोजना केबीएनआइए: परियोजना के प्रथम चरण में अलवर के खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र (केबीएनआइए) और जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने हैं। केबीएनआइए में भूमि अवाप्ति के पेटे बीते कई वर्षों में 418 करोड़ रुपए में से महज 80 करोड़ रुपए ही वितरित हो पाए हैं। अब शेष अवाप्ति के बदले पैसा मिल सकेगा।
जेपीएमआइए: जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र में सरकार 3068 हेक्टेयर भूमि पर विकास की योजना बनी है। दो चरणों में विकास होना है। पहले चरण में 1089 हेक्टेयर निजी खातेदारी की भूमि अवाप्ति और मुआवजा वितरण का काम अब शुरु हो सकेगा।
लैंड इक्विटी के तौर पर राज्य की हिस्सेदारी डीएमआइसी के तहत वर्ष 2009 में केन्द्र और राज्य के बीच एमओयू हुआ था। बीते साल अक्टूबर में नई दिल्ली में केन्द्र और राज्य के बीच एसपीवी गठन के लिए शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) पर हस्ताक्षर किए गए। योजना के अनुसार राज्य लैंड इक्विटी के तौर पर अपनी भूमि रिडको में समर्पित करेगा। इसके बदले केन्द्र मुआवजा राशि और अन्य आवश्यक विकास कार्यों के पेटे रिडको को पैसा देगा।
