आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जवाब देते हुए यह जानकारी दी। सोमवार से फिर से शुरू हुई विधानसभा की बैठक में किसानों का मुद्दा छाया रहा। एक-एक करके तीन प्रश्न किसानों से संबंधित सवाल प्रश्नकाल में लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष ने खरीफ की फसल खराबे और मुआवजे के बारे में सवाल किया। इसके जवाब में मंत्री मेघवाल ने केंद्र सरकार से सहायता राशि नहीं मिलने और राज्य की ओर जिलों को 79.90 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने पूरक प्रश्न को बार-बार दोहराया कि मंत्री यह बताएं कि किसानों तक मुआवजा राशि पहुंची है या नहीं। इस पर मेघवाल ने कहा कि अब तक 193.28 करोड़ रुपए की राशि जिला कलेक्टरों को भिजवा दी गई है। भुगतान प्रकियाधीन है।
मेघवाल ने जानकारी दी कि 996 प्रभावित गांवों की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी गई है, लेकिन अभी तक यह राशि प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्र से पैसा आये या नहीं आये परन्तु अतिवृष्टि से प्रभावित 18 जिलों को 70डी के नियमानुसार मुआवजा राशि भिजवाई जाएगी।
इससे पहले भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख ने भी पाली जिले की रोहट तहसील में प्राकृृतिक कारणों से फसलों के खराबे का मामला उठाया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रकिया ऑनलाइन होने के कारण थोड़ा समय लगा है। उन्होंने बताया कि जिन किसानों के जरूरी दस्तावेज पहले से जमा हैं उनका पुन:सत्यापन कराया जा रहा है। यह कार्य पूरा होते ही कृषि आदान मुआवजा सीधा उनके खाते में डाल दिया जाएगा।
