इसकी शुरुआत शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में लेपटाप का बटन दबाकर की। बनी देश की पहली विधानसभा राजस्थान विधानसभा सचिव पृथ्वीराज ने बताया कि 14वीं विधानसभा के नवें सत्र से विधायकों से राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की सूचनाएं एवं नियम 119 एवं 127 के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों संबंधी प्रस्तावों को ऑनलाइन विधानसभा में भेजे जाने तथा संबंधित विभाग को भेजने एवं उनकी तथ्यात्मक सूचना राज्य सरकार से प्राप्त करने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन. आई. सी.) के सहयोग से ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में राजस्थान विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन गई है।
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दिखावा साबित हो रहा है भ्रष्टाचारी अफसरों का निलम्बन, पैरवी ठीक से नहीं होती, बहाल हो जाते हैं भ्रष्टाचारी एन.आई.सी. की राज्य सूचना अधिकारी इंदु गुप्ता ने बताया कि पोर्टल के संबंध में राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान विधानसभा की ओर से शासन सचिवालय में एक हैल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। ऑनलाईन प्रस्ताव सूचना प्रणाली के लागू होने से विभागों की ओर से प्रस्तावों के जवाब प्रेषित करना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। इससे समय, कागज व श्रम सभी की बचत होगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थाक विधानसभा देश की अग्रणी विधानसभाओं में से है, जहां लगभग सभी विधायी कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने के मौके पर एन.आई.सी. के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक तरूण तोषनीवाल, तकनीकी निदेशक एस. एल. कुमावत, विधानसभा के उप सचिव रामदयाल एवं सहायक सचिव प्रकाश सैनी भी उपस्थित थे।
