सूत्रों के मुताबिक सदन की कार्यवाही को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को दिखाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए यू ट्यूब पर प्रसारण पर विचार चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के सोशल मीडिया के अन्य अकाउंट भी खोले जा सकते हैं।
विधानसभा में इस बार मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। कांग्रेस सरकार के पहले बजट सत्र के दौरान मीडियाकर्मियों को मंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के किसी नेता से मिलने की भी इजाजत नहीं दी गई है। गुरुवार को सदन की कार्रवाई के दौरान पत्रकारों को रोक दिया गया। इससे नाराज पत्रकारों ने सत्र का बहिष्कार किया। पत्रकार मीडिया गैलरी में नहीं गए। सदन समाप्ति के बाद पत्रकारों ने विधानसभा अध्यक्ष के कमरे के बाहर धरना दिया।
लोकसभा की तर्ज पर अब विधानसभा को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। सदन की कार्रवाई की किसी विधायक या अन्य को प्रगति प्रतिवेदन और बजट ( budget ) संबंधी प्रपत्र की हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अब यह सब ऑनलाइन ( online ) ही उपलब्ध हो सकेंगे। विधानसभा में भी यब सब जानकारी पेनड्राइव में ही आएंगी। पीडीएफ फाइल में प्राप्त सूचनाऐं एवं रिपोर्ट्स विधायकों, पत्रकारों एवं आमजन के उपयोगार्थ राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट rajassembly.nic.in पर अपलोड की जायेंगी।
