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दूसरे राज्यों के युवा मार रहे हैं हमारे युवाओं का हक, सरकार लाए कानून

locationजयपुरPublished: Mar 05, 2021 12:36:22 pm

Submitted by:

Umesh Sharma

शून्य काल में बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने स्थगन के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों के युवाओं को रोकने के लिए कानून लाने की मांग की।

दूसरे राज्यों के युवा मार रहे हैं हमारे युवाओं का हक, सरकार लाए कानून

दूसरे राज्यों के युवा मार रहे हैं हमारे युवाओं का हक, सरकार लाए कानून

जयपुर।

शून्य काल में बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने स्थगन के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों के युवाओं को रोकने के लिए कानून लाने की मांग की। यादव ने कहा कि हरियाणा ने नया कानून बनाया है, जिसके जरिए अन्य राज्यों के युवाओं को उनके यहां सरकारी नौकरी में आने से रोका जा सके। इसी तरह महाराष्ट्र, बंगाल सहित कई राज्यों ने वहां की स्थानीय भाषा या अन्य नियम लगाकर अन्य राज्यों के युवाओं को नौकरी में आने से रोका जा रहा है।
यादव ने मांग की कि राजस्थान में इस तरह का कोई कानून नहीं है, जिसके कारण हमारे युवाओं का हक दूसरे राज्यों के युवा मार रहे है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि एक कानून लाकर दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी में आने से रोका जाए। यादव बोलते—बोलते उत्तेजित हो गए तो स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि आपकी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं।
दूसरे राज्यों में जाकर क्यों हो रही है परीक्षा

विधायक बलवान पूनियां ने विद्युत निगम में भर्ती का मामला उठाते हुए कहा कि विद्युत निगम ने परीक्षा शुल्क बहुत ज्यादा रखा है। साथ ही परीक्षा केंद्र दूसरे राज्यों में बनाए गए हैं। आज भी राजस्थान में परीक्षा में पारदर्शिता बनी हुई है, इसलिए राजस्थान की भर्ती के परीक्षा केंद्र राजस्थान में ही रखे जाएं और परीक्षा शुल्क भी घटाया जाए
साइंस पार्क का निर्माण पूरा कराए सरकार

विधायक वासुदेव देवनानी ने स्थगन के जरिए अजमेर में साइंस पार्क का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि अजमेर के विद्यार्थियों को शोध के लिए अजमेर में विज्ञान पार्क का शिलान्यास किया गया, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी इसका निर्माण नहीं हो पाया है। इसमें 50 प्रतिशत अंश राज्य सरकार को उपलब्ध कराना था। हमने प्रयास कराकर स्मार्ट सिटी योजना से इसमें पैसा लगवाया। मगर सरकार ने एमओयू नहीं किया। विभागीय स्तर पर ढिलाई की वजह से यह पार्क नहीं बन पा रहा है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द इसका निर्माण करवाए।
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