विधानसभा सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि पर्यावरण सुधार एवं अनावश्यक आर्थिक वित्तीय भार को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के सभी विभागों बोर्ड, निगमों एवं उपक्रमों की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रगति प्रतिवेदन, प्रशासनिक रिपोर्ट्स एवं अन्य पत्रादि विधानसभा सचिवालय को ग्रे-स्केल में पीडीएफ फाइल में पैनड्राइव में उपलब्ध करवाए जाएंगे जिन्हें सभी के लिए ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि ऐसा होने से न केवल बडी मात्रा में स्टेशनरी की बचत होगी बल्कि आर्थिक रूप के साथ साथ शारीरिक श्रम की भी बचत होगी। विभागों की ओर से केवल कार्यालय उपयोग के लि आवश्यक मात्रा में मुद्रित प्रतियां प्राप्त की जायेंगी। पीडीएफ फाइल में प्राप्त सूचनाऐं एवं रिपोर्ट्स विधायकों, पत्रकारों एवं आमजन के उपयोगार्थ राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट rajassembly.nic.in पर अपलोड की जायेंगी।
