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Corona से मरे लोगों तक सहायता राशि के लिए जिलों में बनेगा ये खास Plan

Corona Relief Fund मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अनुग्रह राशि के रुप में दिए जाने वाले 50 हजार रुपए हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो कि उसका हकदार है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की कोविड- 19 से मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर दी जाने वाली अनुग्रह राशि पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर रणनीति बनाएं।

जयपुर

Published: January 11, 2022 05:56:49 pm

जयपुर। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से Relief के रुप में दिए जाने वाले 50 हजार रुपए हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो कि उसका हकदार है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की कोविड- 19 से मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को राज्य सरकार की ओर दी जाने वाली अनुग्रह राशि पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर रणनीति बनाएं। आर्य आज सचिवालय में अवैध खनन, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और रेडक्रॉस सोसायटी से जुड़े विभिन्न मुद्दों वर्चुअल बैठक कर रहे थे।
 jaipur
निरंजन आर्य
आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाथ से मैला ढोने वाले जिन लोगों की सीवर चैंबर में उतरने के कारण मृत्यु हो गई है,उनके परिजनों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार दी जाने वाली सहायता राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। आर्य ने जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए जा रहे वनाधिकार पत्र से जुड़े बकाया मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। साथ ही, इन मामलों को एमआईएस पोर्टल पर इंद्राज कराना सुनिश्चित करें, जिनको यह पत्र जारी हो गए हैं उनका राजस्व अभिलेख में अंकन भी किया जाए। जनजातीय विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता के लिए चयनित चार जिलों के 860 गांवों के विकास हेतु विशेष रणनीति बनाएं।
अवैध खनन को रोकना जरूरी—
अवैध खनन की रोकथाम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए आर्य ने कहा कि राज्य सरकार के संसाधनों में वृद्धि के लिए अवैध खनन को रोकना आवश्यक है। खान विभाग की ओर से इसके लिए उठाए जा रहे कदमों से अवैध खनन के मामलों में कमी भी आ रही है। साथ ही, राजस्व भी बढ़ रहा है।
खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभाग की ओर से अवैध खनन रोकने के लिए की जा रही सख्ती से मामलों में कमी आ रही है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 6 जनवरी तक रिकॉर्ड 4234 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व संग्रहित किया गया है। यह पूर्व के दो सालों की इसी अवधि की तुलना में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने प्रस्तुतीकरण देते हुए कोविड 19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि के संबंध में जारी दिशा निर्देशों को बारे में अवगत कराया। साथ ही, वन धन योजना, वनाधिकार पत्र और जनजातीय विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता की प्रगति से भी अवगत कराया।
बैठक में खान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, रेडक्रॉस सोसायटी से जुड़े अधिकारियों के साथ ही, सभी जिलों के कलक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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