पूनिया ने साझा की तीन करोड़ के बिजली बिल की प्रति
प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने आज सुबह इसी कैम्पेन के तहत ट्वीट करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये। पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया के साथ एक तस्वीर भी साझा की। इसमें बिजली विभाग की ओर से एक किसान को भेजे गए 3 करोड़ 71 लाख के बिल की प्रति को दर्शाया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने आज सुबह इसी कैम्पेन के तहत ट्वीट करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये। पूनिया ने अपनी प्रतिक्रिया के साथ एक तस्वीर भी साझा की। इसमें बिजली विभाग की ओर से एक किसान को भेजे गए 3 करोड़ 71 लाख के बिल की प्रति को दर्शाया गया है।
बिजली बिल की ये तस्वीर साझा करते हुए पूनिया ने लिखा, ‘कोरोना त्रासदी से भयंकर आर्थिक बोझ में दबे आमजन, व्यापारी, किसान को बिजली का करंट देकर क्यों मार रहे हो जादूगर, त्रस्त जनता पूछ रही है आपकी सरकार से, कब होगा न्याय’।
राठौड़ का सरकार पर ‘ट्रिपल अटैक’
वहीं, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने ‘#कब_होगा__न्याय’ कैम्पेन के तहत एक के बाद एक तीन ट्वीट्स किये। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ”अब होगा न्याय” का नारा देने वाली कांग्रेस आज 20 माह बाद भी हर मोर्चे पर विफल ही साबित हो रही है। अब कांग्रेस सरकार से त्रस्त प्रदेश का हर नागरिक चीख-चीख कर पूछ रहा है कि कब होगा न्याय?’
वहीं, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने ‘#कब_होगा__न्याय’ कैम्पेन के तहत एक के बाद एक तीन ट्वीट्स किये। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान ”अब होगा न्याय” का नारा देने वाली कांग्रेस आज 20 माह बाद भी हर मोर्चे पर विफल ही साबित हो रही है। अब कांग्रेस सरकार से त्रस्त प्रदेश का हर नागरिक चीख-चीख कर पूछ रहा है कि कब होगा न्याय?’
एक अन्य ट्वीट में राठौड़ ने टिड्डियों के आतंक से बर्बाद हुई किसानों की पैदावार मामले पर सरकार को कटघरे में रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 33 में से 32 जिलों में टिड्डी दलों के हमले से किसानों की फसलें पूरी तरह चौपट हो गई। वहीं कांग्रेस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाये। टिड्डी हमलों के आतंक का दंश झेलने वाला हर किसान आर्थिक सहायता को लेकर सरकार से पूछ रहा है कब होगा न्याय?’
इसी तरह से बिजली मुद्दे पर सरकार की नीतियों पर एतराज़ जताते हुए उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार के जन घोषणा पत्र में बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का वादा कपोल कल्पित साबित हुआ है। कोविड 19 के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे आमजन को राहत देने की बजाय बिजली का करंट देने वाली सरकार जवाब दें।
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‘राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदलकर राजस्थान कांग्रेस की गहलोत सरकार ने इंदिरा रसोई कर दिया। आखिर माता “अन्नपूर्णा” के नाम में क्या कमी थी?? राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। अपराधों में 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी इस बात का सबूत है कि यहां प्रशासन काम नही कर रहा है।’ – रामचरण बोहरा, सांसद, जयपुर शहर
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‘कांग्रेस का सरकारी क्षेत्र में हर साल 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ पांच साल में स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख लोगों को रोजगार देने का था वादा। कहां गया यह वादा आज युवाओं को सरकारी भर्ती के लिए प्रदर्शन करने पड़ रहे है। प्रदेश का युवा पूछ रहा है।’ – प्रताप सिंह सिंघवी, विधायक
