इन सांसदों ने उठाये प्रदेश के गरमाए मुद्दे
संसद सत्र के दौरान राजस्थान में फोन टैपिंग और बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा प्राथमिक तौर पर उठाया गया है। सांसद भूपेन्द्र यादव ने जहां गहलोत सरकार में सामने आये फोन टैपिंग प्रकरण को राज्य सभा में उठाया, तो वहीं सांसद सीपी जोशी ने इसी मुद्दे को लोकसभा में उठाया। इसी तरह से सांसद जसकौर मीणा ने प्रदेश में महिला अपराधों में एकाएक बढ़ोतरी और बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा संसद में उठाया है।
राज्य सभा में आक्रामक दिखे सांसद भूपेन्द्र यादव
सांसद भूपेन्द्र यादव ने फोन टैपिंग प्रकरण उठाते हुए इसे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का उल्लंघन करार दिया और इस पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत बिना नियमों का पालन किए किसी भी व्यक्ति का टेलीफोन टैप नहीं किया जा सकता है। सांसद ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया है कि उसने फोन टेप करवाए हैं।
फोन टैपिंग को संवैधानिक अधिकार से जुड़ा विषय बताते हुए यादव ने कहा कि फोन टैपिंग लोकतंत्र की गरिमा, नागरिकों के सम्मानपूर्वक जीवन और साथ ही संविधान के अनुच्छेद-21 की भावना के खिलाफ है। ऐसा होने से नागरिकों, मीडिया और सार्वजनिक जीवन में लोगों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर प्रश्न खड़े होते हैं।
… तो लोकसभा में जोशी ने घेरा
राज्य सभा से पहले फोन टैपिंग मुद्दा लोकसभा में भी उठाया गया। चित्तोड़गढ़ से भाजपा सांसद सीपी जोशी ने सदन में राज्य का ये गर्माया हुआ विषय उठाते हुए केंद्र से इसकी गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की पैरवी की। सांसद जोशी ने कहा कि राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार फोन टेलिग्राम अधिनियम 1885 की धारा-5 के फोन नियमों से परे चलकर बिना फोन टैपिंग प्राधिकृत अधिकारी के आदेश और बिना कोई आपातकाल स्थिति के विधायकों और विपक्ष नेताओं के फोन को टैप करवाए गए हैं। उन्होंने गहलोत के पूर्व में दिए एक बयान को आधार बनाते हुए नैतिकता के आधार पर उनके इस्तीफे की मांग भी की।
सांसद जसकौर ने उठाया महिलाओं से जुड़ा मुद्दा
सांसद यादव और जोशी ने जहां फोन टैपिंग के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है, तो वहीं सांसद जसकौर मीणा ने प्रदेश में एक के बाद एक सामने आये महिला और बालिका अपराध के विषय को उठाया। भाजपा सांसद जसकौर ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं जबकि ये बालिकाओं पर अत्याचार का राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती। ऐसे में केंद्र को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।
जयपुर सांसद ने खींचा आरक्षण और पानी पर ध्यान
रामगढ़ बांध क्षेत्र में अतिक्रमण और जयपुर शहर में पेयजल किल्लत का मामला की गूँज भी संसद में सुनाई दी। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने जयपुर और आस-पास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का मामला उठाते हुए जलशक्ति मंत्री से ‘जल जीवन मिशन’ के तहत विशेष बजट आवंटित करने की मांग की। वहीं उन्होंने रामगढ़ बांध के क्षेत्र में अतिक्रमण मामले पर भी केंद्र सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की।
