रद्द होकर भी परीक्षाओं ने लिया बोर्ड और बच्चों का ‘इम्तिहान’, जानें परीक्षा के खर्च का गणित

सरकार ने भले ही राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आर्थिक रूप से राहत नहीं मिली है। कारण है कि परीक्षा आयोजन से पहले ही 70 फीसदी खर्चा तो परीक्षा तैयारियों में हो चुका है।

विजय शर्मा/जयपुर। सरकार ने भले ही राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आर्थिक रूप से राहत नहीं मिली है। कारण है कि परीक्षा आयोजन से पहले ही 70 फीसदी खर्चा तो परीक्षा तैयारियों में हो चुका है। इस बार फरवरी तक 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म विद्यार्थियों से फरवरी तक भरवाए गए थे। छात्रों से परीक्षा फीस के रूप में करीब 115 करोड़ रुपए बोर्ड के पास आए हैं। इनमें से करीब 95 करोड़ रुपए तो परीक्षा तैयारियों में लगा दिए गए। शेष राशि में से छात्रों के परिणाम जारी करने और सालाना खर्चे के उपयोग किया जाएगा। ऐसे में इस बार आने वाले पैसों से ना तो परीक्षा हो पाई ना ही यह राशि बोर्ड के काम आ पाई। परीक्षा के बाद बोर्ड का होने वाला 30 फीसदी खर्चा ही इस बार बच पाया है। पिछले पांच साल की बात करें तो हर साल बोर्ड की परीक्षाओं पर कुल करीब 130 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इसमें से फीस के अतिरिक्त बोर्ड करीब 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च वहन करता है। इसमें परीक्षा तैयारियां, आयोजन और कार्मिकों की सैलरी शामिल हैं।

ऐसे हो चुका तैयारियों में खर्चा
सूत्रों की मानें तो बोर्ड में दो तरह प्री-परीक्षा और पोस्ट परीक्षा के खर्चे होते हैं। बोर्ड छह मई को परीक्षा की तारीख की घोषणा कर चुका था। इसी के हिसाब से बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली थीं। हर साल जनवरी से परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। प्री-परीक्षा के तहत परीक्षा के फॉर्म भरवाने, कम्प्यूटर एजेंसी, प्रायोगिक परीक्षा, एक्सपर्ट से पेपर बनवाने, सेंटर्स की बैठकों, ओएमआर शीट छपवाने, कॉपियां और प्रश्न-पत्र प्रकाशित कराने, कम्प्यूटर स्टेशनरी सहित पिछले छह महीने से तैयारियों में लगे कार्मिकों की सैलरी पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। यह बोर्ड के कुल खर्चे का 70 फीसदी तक होता है। यह पूरा खर्चा अप्रेल तक हो चुका है।

परीक्षा के बाद होता है 40 करोड़ खर्चा
परीक्षा के बाद होने वाले 30 फीसदी खर्च में कॉपियों का मूल्यांकन, परीक्षा केन्द्रों पर निरीक्षण, सुरक्षा, परिवहन, अध्यापकों तक कॉपियां जांचने के लिए भिजवाने और वापस बोर्ड तक मंगवाने और रिजल्ट जारी करने पर आता है। करीब 40 करोड़ इन पर खर्च किया जाता है।

अब किसमें होगा खर्च
हालांकि इस बार परीक्षाओं का आयोजन नहीं हुआ है। लेकिन छात्रों का परिणाम जारी करना होगा। इसके लिए करीब 40 हजार स्कूलों से छात्रों का डेटा मंगाना होगा। वहीं दूसरी ओर मार्कशीट जारी की जाएगी। इस पूरे काम में करीब 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। शेष बची राशि को बोर्ड के सालाना खर्चे में काम लिया जाएगा।

परीक्षा के खर्च का गणित
-27 हजार शिक्षकों को पंजीकृत किया जाता है कॉपियां जांचने के लिए
-12 रुपए प्रति कॉपी के हिसाब से भुगतान किया जाता है शिक्षकों को
-6 हजार से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे इस बार
-2.5 करोड़ रुपए होमगार्ड लगाने के एजेंसी पर खर्च हुए
-550 से 600 रुपए परीक्षा फीस की ली जाती है परीक्षार्थियों से
-95 करोड़ रुपए तैयारियों में व्यय
-10 करोड़ की कॉपियां प्रकाशित होती है
-20 करोड़ के पेपर प्रकाशित होते हैं
– 450 कर्मचारी हैं बोर्ड के पास
-200 संविदा कर्मचारी हैं बोर्ड के
– 130 करोड़ कुल परीक्षा का खर्चा आता है बोर्ड का
-20 करोड़ फीस के अतिरिक्त खर्चा होता है बोर्ड का

सीबीएसई और आईसीएसई की फीस दोगुनी से ज्यादा
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा शुल्क 550 से 600 रुपए है। यह सीबीएसई और आईसीएसई की फीस से आधी से कम है। सीबीएसई की परीक्षा फीस 1500 रुपए है। जबकि आईसीएसई की परीक्षा फीस 1800 रुपए है। इन्हीं की तर्ज पर फीस बढ़ाने की मांग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी सरकार से कर रहा है। लेकिन कोरोनाकाल को देखते हुए सरकार ने प्रस्ताव को दो बार वापस कर दिया।

पूरी कर ली थी तैयारियां
बोर्ड परीक्षा की तारीख हम घोषित कर चुके थे। छह मई से परीक्षाएं होनी थी। इससे पहले बोर्ड की ओर से तैयारियांं पूरी कर ली गई थी। अधिकांश खर्चा तो तैयारियों में ही होता है।
-डी.पी. जारोली, अध्यक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड