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राजस्थान बजट 2017- युवाओं के कौशल विकास के लिए हुई ये घोषणाएं, तो पेयजल का रखा गया विशेष ध्यान

locationजयपुरPublished: Feb 07, 2018 06:16:32 pm

युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए संचालित कौशल विकास कार्यक्रम में हजारों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा कौशल योजना के तहत….

Rajasthan Budget 2017-18
जयपुर। राज्य सरकार द्वारा पेश किया जाने वाले वाला बजट किसी भी प्रदेश के भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करने के साथ उनके विकास की गति को मजबूत बनाने की दिशा सोच कर बनाया जाता है। जिससे कि राज्य का विकास हो। हर राज्य का भविष्य उसके यहां मौजूद उद्योगों के अलावा युवा भी होते हैं, जो राज्य के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में 8 मार्च 2017 को प्रदेश की सीएम ने वर्ष 2017-2018 का बजट पेश किया था। जिसमें बेरोजगारों का भी ध्यान रखा गया। उन्हें दी जाने वाली मदद में इजाफा भी किया गया।
वहीं, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए संचालित कौशल विकास कार्यक्रम में हजारों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा कौशल योजना के तहत 150 रुपए प्रतिमाह रोजगार भत्ते में इजाफा, जिसके बाद 500 के बजाए 650 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही 302 कौशल विकास कार्यक्रम संचालित। जिसमें 1.75 लाख को ट्रेनिंग दी जा चुकी।
युवाओं के लिए सरकार ने कौशल विकास के संबंध में जो घोषणाएं की हैं, उनसे रोजगार और उद्यमिता के दरवाजे खुल जाएंगे। वहीं एजुकेशन सेक्टर में भी तकनीकी बदलाव आ जाएगा। 03 साल में 11 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिए गए। अब 5 हजार रुपए बालिका शिक्षा के लिए बतौर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो गर्ल्स एजुकेशन पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस रहा है। स्कूटी देने का मामला हो या बतौर प्रोत्साहन राशि। सरकार ने दावा किया है कि 11 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिए।
पेयजल पर विशेष ध्यान-

लोगों की दिनचर्या आसान करने की दिशा में सरकार का पेयजल पर विशेष ध्यान रहा। जिससे लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। बजट में 2039 ग्राम पेयजल योजना के जरिए लाभान्वित होंगे। इतना ही जयपुर में 24 घंटे जलापूर्ति की का लक्ष्य रखा गया। राज्य सरकार ने बजट में पेयजल योजनाओं पर विशेष ध्यान रखा। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा जयपुर, अजमेर , बीकानेर , उदयपुर व भरतपुर में जलापूर्ति संबंधी कार्यों को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। इससे आधी आबादी को पेयजल संबंधी दिक्कत नहीं होगी।
योजना का विस्तार-

वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के तहत ‘मुख्यमंत्री राजश्री योजना’ एक जून से लागू हो चुकी है, जिसके तहत जनवरी 2017 तक संस्थागत जन्मी 3.57 लाख बालिकाओं के अभिभावकों को 89.25 करोड़ दिए जा चुके हैं। जिसके बाद वर्ष 2017-2018 में ये भुगतान भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से देने योजना बनी। तो वहीं 89.25 करोड़ रुपए का भुगतान किया। जिससे 3.57 लाख लड़कियों के परिजनों को फायदा पहुंचाने की बात कही।
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