स्कूल शिक्षा का 'परिधान'
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए वर्ष 2020—21 में हमने कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया है। प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रयोग सफल रहने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के 301 शैक्षणिक ब्लॉक में से 134 ब्लॉक पर इंग्लिश मीडियम विवेकानंद मॉडल स्कूल स्थापित हो चुके है। अब बाकी बचे 167 ब्लॉक में से प्रत्येक में एक इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना करना प्रस्तावित है। साथ ही राइट टू एज्यूकेशन एक्ट के तहत आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात बजट घोषणा में कही गई है। 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार इस वित्तीय वर्ष में खोले जाएंगे। सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे रहेगा। इस दिन पीटीएम, हैप्पीनेस थैरेपी,सांस्कृतिक गतिविधियां, जीवन मूल्य एवं नैतिक शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, खेलकूद, बाल सभाएं, भाषा एवं कौशल विकास, निरोगी राजस्थान से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कम्प्यूटर शिक्षक कैडर का सृजन किया जाएगा। आगामी तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से 66 केजीबीवी छात्रावासों की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में 22 ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने की बात भी बजट में कही गई है। साथ ही विभिन्न श्रेणी के 41 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शिक्षा से जुड़े सभी विभागों के लिए वर्ष 2020—21 में हमने कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रावधान किया है। प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी के नाम से इंग्लिश मीडियम स्कूल का प्रयोग सफल रहने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के 301 शैक्षणिक ब्लॉक में से 134 ब्लॉक पर इंग्लिश मीडियम विवेकानंद मॉडल स्कूल स्थापित हो चुके है। अब बाकी बचे 167 ब्लॉक में से प्रत्येक में एक इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना करना प्रस्तावित है। साथ ही राइट टू एज्यूकेशन एक्ट के तहत आवश्यकतानुसार उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात बजट घोषणा में कही गई है। 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार इस वित्तीय वर्ष में खोले जाएंगे। सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे रहेगा। इस दिन पीटीएम, हैप्पीनेस थैरेपी,सांस्कृतिक गतिविधियां, जीवन मूल्य एवं नैतिक शिक्षा, व्यक्तित्व विकास, खेलकूद, बाल सभाएं, भाषा एवं कौशल विकास, निरोगी राजस्थान से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए कम्प्यूटर शिक्षक कैडर का सृजन किया जाएगा। आगामी तीन वर्षों में चरणबद्ध रूप से 66 केजीबीवी छात्रावासों की स्थापना की जाएगी। पहले चरण में 22 ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने की बात भी बजट में कही गई है। साथ ही विभिन्न श्रेणी के 41 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी।
कॉलेज और तकनीकी शिक्षा का 'परिधान'
वहीं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की बात की जाए तो बजट में कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के कौशल विकास के लिए एसईईटी कार्यक्रम शुरू किए जाएगा। इसमें 10 हजार स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के कॉलेज में विद्यार्थियों को वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई—कन्टेंट बैंक की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्थापित हो रही रिफाइनरी एवं प्राकृतिक गैस की प्रबल संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को देखते हुए राज्य के सबसे पुराने एवं प्रदेश के पहले एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड कर विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। शारीरिक शिक्षा कॉलेज, जोधपुर के भवन, खेल मैदान के विकास एवं उपकरणों के लिए पांच करोड़ रूपए की राशि बजट में उलब्ध कराई गई है।
वहीं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की बात की जाए तो बजट में कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के कौशल विकास के लिए एसईईटी कार्यक्रम शुरू किए जाएगा। इसमें 10 हजार स्टूडेंट्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के कॉलेज में विद्यार्थियों को वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई—कन्टेंट बैंक की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्थापित हो रही रिफाइनरी एवं प्राकृतिक गैस की प्रबल संभावनाओं के चलते शोध एवं उच्च अध्ययन की महत्ता को देखते हुए राज्य के सबसे पुराने एवं प्रदेश के पहले एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड कर विश्वविद्यालय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। शारीरिक शिक्षा कॉलेज, जोधपुर के भवन, खेल मैदान के विकास एवं उपकरणों के लिए पांच करोड़ रूपए की राशि बजट में उलब्ध कराई गई है।
