उपचुनावः कांग्रेस कृषि कानून-महंगाई, भाजपा कर्जमाफी-विकास को बनाएगी मुद्दा

राज्य में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें इसी पखवाड़े घोषित हो सकती हैं। इसके मद्देनजर भाजपा-कांग्रेस ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है।

जयपुर। राज्य में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें इसी पखवाड़े घोषित हो सकती हैं। इसके मद्देनजर भाजपा-कांग्रेस ने अपनी-अपनी तैयारी तेज कर दी है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पिछले कुछ दिन से उपचुनाव वाले चारों क्षेत्रों में मांगें पूरी कर जनता को खुश करने में लगी है। वहीं विपक्षी दल भाजपा क्षेत्रीय मुद्दों सहित सरकार के दो साल के कार्यकाल में विकास ठप होने, किसान कर्जमाफी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।

कांग्रेस: पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस के दामों को भी बना रही मुद्दा
उपचुनाव में कांग्रेस के स्थानीय नेता भाजपा पर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर हमलावर रहेंगे। बड़े नेता केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों के साथ पेट्रोल-डीजल और अन्य खाद्य सामग्री महंगी होने को भी मुख्य मुद्दा बनाएगी। विपक्ष को नाकारा बताते हुए भी हमले किए जाएंगे। राज्य में बेहतर कोरोना प्रबंधन को उपलब्धि के रूप में गिनाया जाएगा। केन्द्र सरकार पर राज्य के हिस्से की राशि में कटौती करने से विकास के काम प्रभावित होने और राज्य के सभी 25 सांसद भाजपा के होने के बावजूद विकास के लिए कोई बड़ी योजना नहीं दिला पाने का आरोप लगाते हुए भी कांग्रेस हमलावर रहेगी।

भाजपा: बिजली दरें बढऩे, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने को भी उठाएगी
किसान कर्जमाफी के मुद्दे पर भाजपा नेता सरकार को सड़क से सदन तक घेर रहे हैं। दो साल के कार्यकाल में प्रदेश का विकास ठप होने को भी मुद्दा बनाएगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि कर्जमाफी के नाम पर सरकार ने किसानों से धोखा किया। वादा सम्पूर्ण कर्जमाफी का किया लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का किसानों का कर्जा अब तक माफ नहीं किया। पांच साल तक बिजली दर नहीं बढ़ाने का वादा किया लेकिन दरें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता तक नहीं दिया जा रहा। राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा भी भाजपा उठाएगी।

यहां होने हैं उप चुनाव
सुजानगढ़ (चूरू)
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सहाड़ा (भीलवाड़ा)
राजसमंद (राजसमंद)