इस संबंध में बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त अश्विनी भगत ने कहा है कि इन सभी वेयरहाउसों का निर्माण 31 मार्च 2018 तक कराया जायेगा। साथ ही बताया कि वेयरहाऊसों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 54 करोड़ 54 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। तो वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्वीकृत राशि में से 27 करोड़ 27 लाख रुपए का काम किया जाएगा। और अगर जरुरत पड़ी तो अधिक राशि आवंटित की जा सकेगी।
उनका कहना कि राज्य के 23 जिलों में नए ईवीएम एंव वीवीपैट के रखरखाव के लिए नए वेयरहाऊसों का निर्माण के साथ-साथ वर्तमान में जिन जिलों में वेयरहाऊसों बनाए गए हैं उनका नवीनीकरण के साथ विस्तार भी किया जाएगा। उन्होंने ये सभी जानकारी एक बैठक में दी। जहां राज्य के विभिन्न जिलों में ईवीएम एवं वीवीपैट के रखरखाव के लिए वेयरहाऊस निर्माण के सम्बंध में मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के बैठक आयोजित की गई थी। तो वहीं बैठक में इससे वेयरहाऊस से जुड़े मामलों पर गंभीरता से चर्चा की गई।
इस दौरान अश्विनी भगत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 अप्रेल, 2018 तक नई ईवीएम मशीनें मिल जाएगी। साथ ही इसके लिए नए वेयरहाउस के लिए नक्शों की प्रतियां भी मिल गई है। और इसके लिए उन्होंने मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार और नक्शे के मुताबिक काम शुरु कराया जाए। इसके अलावा वेयरहाऊसों का काम सही समय पर पूरे किए जाए। और इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो कि समय-समय पर निर्माण कार्य की जानकारी देते रहेंगे।
