राजस्थान सरकार का बड़ा निर्णय : 75 प्रतिशत तक वेतन स्थगित रखने का फैसला

राज्य केबिनेट बैठक में मंत्री-विधायक व अधिकारी-कर्मचारी के स्थगन के प्रतिशत तय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनख्वाह यथावत रहेंगी

By: pushpendra shekhawat

Updated: 01 Apr 2020, 09:05 AM IST

समीर शर्मा / जयपुर। तैलंगाना के बाद राजस्थान सरकार ने भी मंत्री-विधायक, अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन के एक तय प्रतिशत को स्थगित रखने का फैसला किया है। फैसले के तहत मंत्री व विधायकों मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा जाएगा। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का 60 प्रतिशत, राज्य सेवा के अधिकारी एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन 50 प्रतिशत तक स्थगित रहेगा।

राज्य के अन्य कार्मिकों का मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 30 प्रतिशत वेतन स्थगित रखा जाएगा। साथ ही सेवानिवृत्त पेंशनर्स की मार्च माह की सकल पेंशन का 30 प्रतिशत हिस्सा भी स्थगित रखा जाएगा। लेकिन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सभी संवर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों को वेतन स्थगन से मुक्त रखा गया है।

17 हजार करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन में कमी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे संकट का मजबूती से मुकाबला करने के लिए कई निर्णय किए गए। बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं। साथ ही राजस्व अर्जन से संबंधित कई विभागों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। इससे मार्च माह में अनुमानित 17 हजार करोड़ रुपए के राजस्व अर्जन में बड़ी कमी आई है। न केवल राजस्थान बल्कि लगभग सभी राज्यों में राजस्व अर्जन में गिरावट आई है।

सर्वाधिक 75 प्रतिशत कटौती में शामिल
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, समस्त विधायकगण के मार्च माह के सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी) का 75 प्रतिशत हिस्सा स्थगित (डेफर) रखा जाएगा।

जरूरतमंदों को 1500 रुपए अनुग्रह राशि और मिलेगी
मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि संकट की इस घड़ी में 36 लाख 51 हजार बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, 25 लाख निर्माण श्रमिकों एवं पंजीकृत स्ट्रीट वेण्डर्स, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें पूर्व में एक हजार रूपए की अनुग्रह राशि दी गई थी। इन वर्गों को और संबल देने के लिए 1500 रुपए की राशि और दी जाएगी। इस पर 500 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इससे उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सकेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 78 लाख लाभार्थियों को मार्च माह की पेंशन का वितरण एक अप्रेल से प्रारम्भ हो जाएगा। एक सप्ताह में सभी लाभार्थियों को पेंशन वितरण का कार्य पूरा किया जाएगा। इस पर राज्य सरकार करीब 700 करोड़ रुपए वहन करेगी। फरवरी माह तक की पेंशन के रूप में 700 करोड़ रुपए का भुगतान भी राज्य सरकार ने इस सप्ताह ही किया है।

pushpendra shekhawat Desk
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