जरूरी हो तो आर्मी की ड्रिल करवाएं
मुख्यमंत्री ने सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को हुई बैठक में निर्देश दिए कि लोगों को घरों में रखने के लिए सख्ती करनी पड़े, तो करें। पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर निकलें और आवश्यकता हो तो आर्मी की ड्रिल भी करवाएं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए कि लॉक डाउन की पालना करवाने में सख्ती अपनाएं। कलेक्टरों को राशन सामग्री पहुंचाने, खरीद, आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने आदि के संबंध में विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। वे कोरोना महामारी को रोकने एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत पहुंचाने में इनका उपयोग कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर शुक्रवार को हुई बैठक में निर्देश दिए कि लोगों को घरों में रखने के लिए सख्ती करनी पड़े, तो करें। पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर निकलें और आवश्यकता हो तो आर्मी की ड्रिल भी करवाएं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए कि लॉक डाउन की पालना करवाने में सख्ती अपनाएं। कलेक्टरों को राशन सामग्री पहुंचाने, खरीद, आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने आदि के संबंध में विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। वे कोरोना महामारी को रोकने एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत पहुंचाने में इनका उपयोग कर सकते हैं।
अंतरराज्यीय सीमाएं सील, हमारे लोगों का ख्याल रखें अन्य राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों की अंतरराज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। ऐसे में अपील की जाती है कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों का ध्यान रख रही है, उसी प्रकार अन्य राज्य सरकारें वहां रह रहे प्रवासी राजस्थानीयों का ख्याल रखें। राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के लिए संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय करती रहेगी। इसी तरह राजस्थान में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिक, कामगार एवं अन्य लोग भी राजस्थान से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें भोजन एवं राशन सामग्री सहित अन्य व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों की अंतरराज्यीय सीमाएं सील कर दी गई हैं। ऐसे में अपील की जाती है कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों का ध्यान रख रही है, उसी प्रकार अन्य राज्य सरकारें वहां रह रहे प्रवासी राजस्थानीयों का ख्याल रखें। राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के लिए संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय करती रहेगी। इसी तरह राजस्थान में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिक, कामगार एवं अन्य लोग भी राजस्थान से बाहर नहीं जा सकेंगे। उन्हें भोजन एवं राशन सामग्री सहित अन्य व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।
