समान पात्रता परीक्षा होगी प्रदेश में एक जैसी पात्रता वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, मंत्रालयिक कर्मचारी इत्यादि) के स्थान पर अब समान पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित होगी। इसके लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम 2022 बनाया जाना है। ऐसे पदों, जिनकी चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार आवश्यक नहीं है, में साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने एवं ऐसे पद, जिनमें संवाद कौशल की आवश्यकता है, में भारांक कुल अंकों का अधिकतम 10 फीसदी तय करने के लिए संशोधन किया जाएगा। आरपीएससी में सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले जिन पदों के लिए साक्षात्कार का प्रावधान है, उनमें साक्षात्कार का प्रावधान हटाने का निर्णय किया गया है।
मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा इस निर्णय से 1 जनवरी, 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन परिलाभों के पात्र होंगे। साथ ही, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे। 31 मार्च, 2022 से पूर्व सेवा से बाहर हो चुके कार्मिकों को भी उक्त नियमानुसार पेंशनरी परिलाभ अप्रेल, 2022 से देय होंगे।
