कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा, भाजपा को बताना चाहिए कि प्रदेश में वह विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी। 29 अगस्त को प्रदेश आ रहे प्रधानमंत्री को किसानों की कर्जमाफी का ऐलान करना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस सितंबर में प्रदेश में आंदोलन चलाएगी। एक दिन में विधानसभा में पारित लैण्डपूलिंग बिल, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन व भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला क्यों
इसके साथ ही पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने के नियमों पर भी सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य में आजीवन सरकारी बंगला देने के नियम बना दिए हैं, जबकि यह प्रावधान अन्य किसी राज्य में नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार में खान सहित कई घोटाले होने, दुष्कर्म व दलित शोषण बढऩे का आरोप लगाया। कहा कि लॉबी विशेष को लाभ देने के लिए चरागाह भूमि खनन के लिए देने का निर्णय किया गया है। भाजपा कार्यालयों के लिए जिलों में सरकारी बेशकीमती जमीनें दी जा रही हैं। सरकार बिजली कंपनियों सहित मुनाफे वाले स्थानों पर निजीकरण कर रही है। इससे जुड़ी 250 फाइलें कार्यालय से गायब हैं।
इसके साथ ही पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने के नियमों पर भी सवाल उठाए हैं। पायलट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य में आजीवन सरकारी बंगला देने के नियम बना दिए हैं, जबकि यह प्रावधान अन्य किसी राज्य में नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार में खान सहित कई घोटाले होने, दुष्कर्म व दलित शोषण बढऩे का आरोप लगाया। कहा कि लॉबी विशेष को लाभ देने के लिए चरागाह भूमि खनन के लिए देने का निर्णय किया गया है। भाजपा कार्यालयों के लिए जिलों में सरकारी बेशकीमती जमीनें दी जा रही हैं। सरकार बिजली कंपनियों सहित मुनाफे वाले स्थानों पर निजीकरण कर रही है। इससे जुड़ी 250 फाइलें कार्यालय से गायब हैं।
चुनावी फायदे की मंशा
इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के जमीन खरीद मामले को सीबीआई जांच के लिए सौंपने की तैयारी को लेकर पायलट ने कहा कि राज्य सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। सरकार प्रदेश स्तर पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट उजागर करे। इस मामले में पकड़े गए तीन लोग भाजपा से हैं।
इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के जमीन खरीद मामले को सीबीआई जांच के लिए सौंपने की तैयारी को लेकर पायलट ने कहा कि राज्य सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में केन्द्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। सरकार प्रदेश स्तर पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट उजागर करे। इस मामले में पकड़े गए तीन लोग भाजपा से हैं।