मंगलवार की सुनवाई के बाद सचिन पायलट ग्रुप की ओर से बुधवार को भारत सरकार को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था। सचिन पायलट गुट के विधायक पीआर मीना एवं अन्य 18 विधायकों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने 21 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश के लिए मामला 24 जुलाई को रखा था।
इसी के साथ विधानसभा अध्यक्ष से सचिन पायलट ग्रुप के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया था। बुधवार को पायलट ग्रुप की ओर से प्रार्थना पत्र दायर किया गया जिसमें कहा गया कि मामले में भारत सरकार भी एक आवश्यक पार्टी है ऐसे में भारत सरकार को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ 21 जुलाई को तीन अन्य को भी पक्षकार बनाया था।