यह मिली शिकायतें प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत दो माह के भीतर 31576 खराब मीटर व 27820 विद्युत सप्लाई में व्यवधान सम्बन्धी शिकायतें मिली। इसके साथ ही मांग पत्र जमा होने वाले व्यक्तियों को कनेक्शन देने संबंधी 22144 शिकायतें, गलत और देरी से जारी होने वाली बिलों से जुड़ी 17532 शिकायतें, ढ़ीले तारों को व्यवस्थित करने सम्बन्धित 19518 शिकायतें, विद्युत संबंध जारी होने व विच्छेद होने में विलम्ब की 5442, वीसीआर असेसमेन्ट कमेटी व अन्य समझौता समिति की ओर से जारी निर्णयों को लागू करने की 5317, जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने में विलम्ब की 3682, लोड संबंधी 3138 समस्याएं, मौके पर जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर को यथास्थान रखने संबंधी 703 व राजकीय विद्यालयों के ऊपर से विद्युत लाइनों को हटाने संबंधी 259 समस्याओं का समाधान किया गया है।
शिविर में ही समस्याओं का समाधान प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविरों में बिजली से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। राजस्थान डिस्कॉम के अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत ने तीनों डिस्कॉम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में पंजीकृत बिजली समस्याओं का निस्तारण जहां तक हो सके शिविर में किया जाए। जिन समस्याओं का समाधान शिविर में किया जाना सम्भव नही हो सके, उनके निस्तारण की समय सीमा के बारे में उपभोक्ता को लिखित में सूचना उपलब्ध करवाई जाए और निर्धारित समय में उसके निस्तारण की कार्रवाई कर उपभोक्ता को अवगत करवाया जाए।
एक लाख 61 हजार 168 समस्याओं का समाधान
सावंत ने बताया की प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान दो माह में एक लाख 61 हजार 168 बिजली समस्याओं का समाधान कर उपभोक्ता/गैर-उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक आयोजित 9577 शिविरों में बिजली सम्बन्धित एक लाख 77 हजार 615 समस्याएं पंजीकृत हुई है, जिसमें से एक लाख 61 हजार 168 समस्याओं का शिविरों के दौरान ही समाधान कर दिया है। शेष बिजली समस्याओं के शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लंबित बिलों में छूट संबंधित 2980 प्रकरणों का एमनेस्टी योजना के तहत निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है।