चुनावी मौसम के बावजूद सरकार ने इन कर्मचारियों पर सख्ती दिखाने का इरादा जाहिर कर दिया। इसके तहत शुक्रवार को वित्त विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार हड़ताल, सामूहिक अवकाश, कार्य बहिष्कार सहित अन्य किसी भी तरीके से नौकरी से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों को असाधारण अवकाश के जरिए ही नियमित माना जाएगा।
कार्य नहीं करने के कारण इन कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इस अवधि के लिए न वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा और न ही इस अवधि को किसी अन्य कार्य के लिए सेवाकाल का हिस्सा माना जाएगा।
इन कर्मचारियों पर होगा असर पंचायत राज कर्मचारी-12 हजार
रोडवेज कर्मचारी – 20 हजार
मंत्रालयिक कर्मचारी- 50 हजार
