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Rajasthan के पहले Farm Budget से ऐन पहले 'एक्शन' में BJP, कर डाली ये बड़ी घोषणा

Rajasthan के पहले Farm Budget से ऐन पहले 'एक्शन' में BJP, कर डाली ये बड़ी घोषणा

जयपुर

Published: February 23, 2022 10:30:15 am

जयपुर।

राज्य सरकार के पहले कृषि बजट के पेश होने से ऐन पहले प्रदेश भाजपा ने किसान मोर्चे के संभाग प्रभारियों की घोषणा की। प्रदेश नेतृत्व की हरी झंडी के बाद किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवां ने सात संभागों में नवनियुक्त प्रभारियों की सूची जारी कर दी।

Rajasthan Gehlot Farm Budget BJP division appointment

जारी हुई संभाग प्रभारियों की सूची के अनुसार प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश पाटीदार को कोटा संभाग, प्रदेश उपाध्यक्ष हीरालाल नागर को उदयपुर संभाग, चूरू जिला उपाध्यक्ष महावीर पूनिया को जोधपुर संभाग, प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश भार्गव को भरतपुर संभाग, प्रदेश मंत्री अशोक धाबाई को जयपुर संभाग, प्रदेश उपाध्यक्ष खीमाराम चौधरी को अजमेर संभाग और पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ज्ञानाराम रिणवां को बीकानेर संभाग का प्रभारी बनाया गया है।

किसानों को आकर्षित करना है चुनौती
प्रदेश में वर्ष 2023 को विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के अलावा अन्य पार्टियों की कोशिश किसानों ' वोट बैंक' को अपनी तरफ आकर्षित करने की रहेगी। मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि बजट को लेकर करीब साल भर तक चले गतिरोध की नाराज़गी अभी भी किसान वर्ग में पूरी तरह से ख़त्म नहीं मानी जा रही है, वहीं गहलोत सरकार अपने पहले कृषि बजट में किसान हितों से जुड़ी कई घोषणाएं कर चुके हैं। ऐसे में किसानों के बीच पार्टी की पैठ ज़माना भाजपा और इन सात नवनियुक्त संभाग प्रभारियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रहेगा।

पहली बार अलग से पेश होगा कृषि बजट
राजस्थान में 23 फरवरी को पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। इसके लिए सरकार किसानों,पशुपालकों, डेयरी संघों के पदाधिकारियों तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके उनकी मांगों को जान चुकी है। दावा किया जा रहा है कि कृषि बजट पेश करने से किसानों की समस्याओं का जल्दी समाधान हो पाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है जिसे देखते हुए इस वर्ष से यहां अलग से कृषि बजट की शुरुआत की जा रही है।


बजट से पहले किसानों से की गई चर्चा
राज्य सरकार ने किसानों से न सिर्फ बजट पूर्व चर्चा की थी बल्कि पत्र एवं ई.मेल के माध्यम से भी लोगों से सुझाव मांगे थेण् इसमें कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि विभागों से संबंधित पक्षों व प्रगतिशील किसानों के साथ चर्चा की गई थी कि उन्हें बजट में क्या चाहिए। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर आदि में संवाद कार्यक्रम हुए थे।

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