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राजस्थान: बेरोज़गारों के लिए Gehlot सरकार का 'मास्टर प्लान', चुनाव से पहले निकल रहीं ये बंपर नौकरियां!

Rajasthan Gehlot Government Unemployment Schemes Latest Update : 'मिशन मोड' पर गहलोत सरकार, बेरोज़गारों को साधने की कवायद- निकाली बंपर नौकरियां, आरपीएससी कलेंडर में नज़र आया 'सियासी' संदेश, चुनाव से पहले 'सरकारी नौकरियों की बरसात', चुनावी साल 2023- जनवरी से मई तक जमकर भर्तियां, इस साल भी 15 हजार को मिलेगी सरकारी नौकरी, चुनाव तक बेरोज़गारों पर फोकस, रफ़्तार पकड़े रहेंगी भर्तियां

 

जयपुर

Updated: September 09, 2022 01:38:16 pm

Rajasthan Gehlot Government Unemployment Schemes Latest Update : राजस्थान में वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और प्रमुख विरोधी दल भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दल भी अभी से ही अपनी सियासी ज़मीन मजबूत करने में जुट गए हैं। एक ख़ास रणनीति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों को साधने की कवायद होने लगी है।

Rajasthan Gehlot Government Unemployment Schemes Latest Update

इधर, कांग्रेस शासित गहलोत सरकार प्रदेश में हर साल सरकार बदलने की परम्परा को तोड़ने की कोशिशों में जुटी हुई है। सरकार की योजनाएं भी हर वर्ग पर फोकस करते हुए उन्हें संतुष्ट करने की दिखाई दे रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को जारी हुए परीक्षाओं के संभावित कलेण्डर को भी कुछ इसी कवायद में जोड़कर देखा जा सकता है।

चुनाव से ठीक पहले बंपर भर्तियां
आरपीएससी के संभावित परीक्षा कैलेंडर पर नज़र दौड़ाएं तो साफ़ है कि सरकार विधानसभा चुनाव पर जाने से पहले बेरोज़गार युवाओं को बंपर नौकरियाँ देने के मूड में है। चुनाव वर्ष 2023 के अक्टूबर-नवम्बर में प्रस्तावित रहेंगे। चुनाव के मद्देनज़र उससे पहले आचार संहिता लगेगी। ऐसे में आरपीएससी कैलेंडर में जनवरी से मई माह तक के जारी संभावित कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां किए जाने की मंशा झलक रही है।



तीन महीने, 1200 विभिन्न पदों पर भर्ती
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं की संभावित परीक्षा तिथि जारी की है। आगामी वर्ष के जनवरी से मई माह तक संस्कृत शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग के कुल 1200 विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।इस संबंध में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा।

ऐसे चलेगा परीक्षाओं का सिलसिला (संभावित कार्यक्रम)
- वर्ष 2023 में संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-द्वितीय परीक्षा 2022, 6 विषयों के कुल 538 पदों के लिए माह जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा
- महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी के 4 पदों के लिए चतुर्थ सप्ताह में परीक्षा
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल केयर टेकर के 55 पदों के लिए फरवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा
- ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों के लिए मार्च 2023 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा
- माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 461 पदों के लिए अप्रैल 2023 के चतुर्थ सप्ताह में परीक्षा
- स्वायत्त शासन विभाग में अधिशाषी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के 63 पद पर मई 2023 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में परीक्षा
- राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय के 14 पद एवं सहायक अभियंता-सिविल के 41 पदों की परीक्षा

तीन महीने, 15 हजार पदों पर परीक्षाएं
आयोग द्वारा पूर्व में जारी किए गए संभावित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक विभिन्न विभागों के 15862 पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें -

- माध्यमिक शिक्षा विभाग में 26 विषयों के कुल 6 हज़ार पदों की स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 का आयोजन 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 के बीच
- वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2022 के तहत 8 विषयों के कुल 9760 पदों के लिए परीक्षा 17 दिसम्बर से 24 दिसम्बर 2022 के बीच
- संस्कृत शिक्षा विभाग में 5 विषयों के कुल 102 पदों के लिए स्कूल लेक्चरर परीक्षा-2022 15 नवंबर से 17 नवंबर 2022 के बीच प्रस्तावित

बेरोज़गारों पर सरकार का फोकस
हर बार की तरह इस बार के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भी युवाओं का वोट बैंक सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण किरदार बनकर उभरेगा, ये तो तय है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का फोकस युवाओं पर बना हुआ है। सरकार भी बेरोज़गार युवाओं को साधने में जुटी है।

शहरी रोज़गार गारंटी का भी 'सियासी' मकसद!
गहलोत सरकार ने ग्रामीण रोज़गार की तर्ज पर अब शहरी रोज़गार गारंटी मिशन की भी शुरुआत कर दी है। इंदिरा गांधी शहरी रोज़गार गारंटी योजना में बेरोज़गार युवाओं को 100 दिन का रोज़गार देकर जोड़ा जा रहा है। इससे पहले बेरोज़गार युवाओं के लिए बेरोज़गारी भत्ता सहित कई अन्य योजनाएं भी संचालित हैं। इन योजनाओं के ज़रिये सरकार की कोशिश युवाओं के इस बड़े वोट बैंक तक पहुँच बनाकर इन्हें अपने पक्ष में करने की भी है।

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