राज्य सरकार ने बीते वर्ष मार्च माह में ही नई तबादला नीति का प्रारूप तैयार कर लिया था, लेकिन 14 महीने के अंतराल के बाद भी यह प्रारूप केबिनेट से पारित नहीं हो पाया है। इसी बीच सरकार ने राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया। इतना ही नहीं, वोटिंग से ठीक एक-दो दिन पहले शिक्षा विभाग समेत कई विभागों में कुछ तबादले भी किए गए।