सरकार मेहरबान : 70 करोड़ में दे दी 670 करोड़ रुपए की जमीन

चुनाव नजदीक आते ही खोली रियायतों की पोटली

जयपुर। चुनाव नजदीक आते ही सरकार ने रियायती दर पर जमीन आवंटन का पिटारा खोल दिया है। प्रदेश के कई शहरों में तो निवेश और सुविधा के नाम पर सस्ती दर पर जमीन दी जा रही है। जयपुर शहर में केवल दो संस्थाओं को ही 5 लाख वर्गमीटर से ज्यादा (करीब 200 बीघा) जमीन का आवंटन किया गया है। इसमें 379 रुपए प्रति वर्गमीटर में भी जमीन आवंटन कर किया गया, जबकि राजधानी जयपुर में आम आदमी तो इस दर पर जमीन लेने का सपना भी नहीं देख सकता। इसके अलावा कोटा में दो संस्थाओं की भूमि आवंटन बहाल किया गया है। 7 मंत्रियों की मंत्रीमण्डलीय एम्पवार्ड कमेटी ने इस पर मुहर लगाई, जिसके बाद संबंधित निकायों ने आवंटन पत्र भी जारी किया।

चारों आवंटित जमीन मामले में तुलनात्मक अंतर
रियायती दर- 70 करोड़ रुपए
बाजार दर- 670 करोड़ रुपए
आरक्षित, डीएलसी दर- 194 करोड़ रुपए

निवेश-सुविधा के नाम पर रियायत, पर गारंटी क्या?
-सरकार ने भू-आवंटन नीति के तहत रियायती दर पर जमीन आवंटन किया है। इसके अधिकार मंत्रीमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी को दे रखे हैं।
-निवेश और सुविधा के नाम पर रियायत दी जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इस रियायत का फायदा आमजन को कैसे मिलेगा, यह सुनिश्चित नहीं किया गया है।किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की।
-सरकारों ने पहले भी अस्पताल, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज व अन्य गतिविधि के लिए संस्थाओं को 1 रुपए टोकन राशि से लेकर अन्य रियायती दर पर जमीन आवंटन किया। लेकिन ज्यादातर मामलों में गरीब, जरूरतमंदों को निर्धारित रियायती दर पर पूरी सुविधा नहीं मिल रही है। सरकारी जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हो चुका है।

स्वास्थ्य विश्विद्यालय से लेकर अस्पताल के लिए जमीन आवंटन.