चुनावी साल में सरकार को याद आया कर्मचारी वर्ग, अफसरों को दिए सख्त निर्देश

जयपुर। चुनावी साल में सरकार को कर्मचारी वर्ग की आखिर याद आई है। कर्मचारियों की नाराजगी से चिन्तित सरकार ने उनकी मांगों-मुद्दों को लेकर विभागीय बैठकों की तिथि ही नहीं बल्कि समय तक तय कर दिया है। इसके साथ ही अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तय समय तक बैठकें कर सरकार को रिपोर्ट भेजें।

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जारी आदेश में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने विभागों को कहा है कि 28 मई शाम 5 बजे तक हर हाल में विभागीय स्तर पर बैठकें आयोजित कर कार्मिक विभाग को उसकी जानकारी भेजें। साथ ही विभागवार अनुपालना रिपोर्ट 31 मई तक मुख्यमंत्री को भेजें।

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चुनावी चिन्ता ने किया सक्रिय
चुनावी साल के मद्देनजर सरकार हाल के दिनों में कर्मचारियों की मांगों पर सक्रिय हुई है। विभागों की बैठकें करने और 15 दिन में रिपोर्ट भेजने के लिए हाल ही मुख्यमंत्री ने भी मंत्रियों और अफसरों को निर्देश दिए थे। अब मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर 31 मई तक पालना रिपोर्ट सीएमओ भेजने के लिए कहा है।

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यों गति देना चाहती है सरकार
- कर्मचारी कल्याण से संबंधित घोषणाएं, सुराज संकल्प यात्रा, बजट घोषणा या मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित बिन्दुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा
- कर्मचारियों की मांगों पर वित्तीय भार नहीं होने पर तत्काल निर्णय
- वित्तीय भार वाली मांगों और घोषणाओं पर विभागीय टिप्पणी के साथ वित्त विभाग को भेजना
- वेतन विसंगति से जुड़ी मांगों को सामन्त कमेटी को भेजना
- न्यायालयों से हुए कर्मचारियों के हित के निर्णयों की पालना

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