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सरकार ने की किसानों के लिए घोषणाएं- मिलेगी 7469 नौकरियां तो दुर्घटना क्लेम अब 10 लाख रुपए

locationजयपुरPublished: Feb 27, 2018 11:46:15 am

Submitted by:

dinesh Dinesh Saini

मंडियों का होगा विकास, सौर ऊर्जा के लिए भी छूट…

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जयपुर। विधानसभा में सोमवार का दिन खेती-किसानी के नाम रहा। राज्य सरकार ने कृषि और सहकारिता विभाग में 7000 से अधिक विभिन्न पदों पर नौकरियां देने की घोषणा की है। प्रक्रियाधीन और नई इन भर्तियों में दिसम्बर 2018 से पहले नियुक्तियां दी जाएंगी। साथ ही किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना के मामले में एक अप्रेल से छह लाख के बजाय 10 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम मिल सकेगा।
सरकार ने सदन में अब तक 61 हजार करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित करने का दावा करते हुए इस राशि को अपने कार्यकाल में 75 हजार करोड़ रुपए तक ले जाने की आशा जताई। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी और सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने सोमवार को विधानसभा में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभागों की अनुदान मांगों पर बहस का जबाव देते हुए ये घोषणाएं की। सैनी ने कई जिलों में नई मंडियां बनाने और क्रमोन्नत करने के अलावा बड़ी संख्या में घोषणाएं की।
कृषि और सम्बद्ध विभागों, बोर्ड एवं निगमों में 6469 पदों पर नौकरियां
10 करोड़ से मलारना डूंगर (सवाईमाधोपुर), गणेशपुरा (दौसा), पुष्कर (अजमेर) में नई नर्सरी।
माउंट आबू में नर्सरी को 10 करोड़ लागत से सेंटर फॉर फ्लोरीकल्चर एंड एग्रोटूरिज्म के रूप में विकास।
मंडियों में आवश्यक संसाधन विकास के लिए 50 करोड़।
22 नई गौण मण्डियां स्थापित की जाएंगी एवं 20 गौण मण्डियां मुख्य मंडी बनेंगी।
फल सब्जी मण्डियों में कार्यरत महिला मजदूरों के शिशुओं के लिए संभाग स्तर की मण्डी समितियों में पालनागृह
2955 नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र तथा 1000 एकीकृत पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना
प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पशु चिकित्सा इकाई स्थापित की जाएगी।
1000 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र एवं 100 पशु चिकित्सालयों के लिए 150 करोड़ व्यय कर नवीन भवन
राज्य में स्थापित तीन उत्कृृष्टता केन्द्रों नान्ता (कोटा), देवड़ावास (टोंक) एवं सगरा भोजका (जैसलमेर) को एग्रोयूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा।
7500 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित होंगे। इसके लिए 165 करोड़ का बजट प्रावधान
5000 हैक्टेयर क्षेत्रों में नए फल बगीचों की स्थापना
सामुदायिक जल स्रोतों के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए की सहायता
प्रदेश में अब तक स्थापित ग्रीन हाउस में अधिक मूल्य वाली सब्जियों व फूलों की खेती एवं पौधा रोपण सामग्री पर अधिकतम 4 हजार वर्गमीटर के ग्रीनहाउस पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख 20 हजार रुपए का अनुदान
निमेटोड, वायरस जनित बीमारी, सफेद मक्खी, तनाछेदक बीमारियों के निदान के लिए कोर गु्रप का गठन
मशरुम की खेती को बढ़ावा देने के लिए इकाई लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8 लाख रुपए का अनुदान
मधुमक्खी पालन के लिए 5 हजार कॉलोनी एवं बॉक्स पर सहायता
7,00,000 बीज मिनिकिट वितरित किए जाएंगे
राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के तहत 312.71 करोड़ रुपए का व्यय
10 किसान उत्पादक कम्पनियों का गठन
मण्डी प्रांगणों के आधारभूत ढांचा विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान
20 करोड़ रुपए की लागत से 75 मण्डियों में गुणवत्तापरख लैब
डिग्गी, टोंक में शुष्क क्षेत्र दलहन अनुसंधान उप केन्द्र स्थापित होगा।
सिरोही नस्ल की बकरियों के लिए 41.48 करोड़ रुपए व्यय कर नस्ल/आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम
9 करोड़ रुपए व्यय कर सीकर, अजमेर , चित्तौडगढ़़ एवं राजसमन्द जिलों में कुक्कुट विकास कार्य शुरू होंगे।
गीर, साहीवाल, राठी एवं कांकरेज नस्ल के गौवंश संवर्धन के लिए 14.10 करोड़ रुपए की योजना
टोंक में 25 लाख की लागत से मोतीपालन प्रदर्शन इकाई का निर्माण
सहकारिता में प्रमुख घोषणाएं
सहकारी संस्थाओं में 1000 से अधिक पदों पर भर्ती
सहकारी बैंकों में मोबाइल बैंकिंग, आईएमपीएसए यूपीआई एवं भीम जैसी सुविधाएं
173 केन्द्रों पर सरसों एवं 113 केन्द्रों पर चने की समर्थन मूल्य पर खरीद होगी।
सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, टोंक एवं झालावाड़ में आईसीडीपी का द्वितीय चरण शुरू होगा।
नेहरू सहकार भवन का जीर्णाोद्धार होगा और करौली में नया सहकार भवन बनेगा।
सर्वांगीण महिला विकास सहकारी समितियों को 200 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा

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