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लगातार तीन बार से नहीं मिलने से ये कर्मचारी हैं आक्रोशित, कर रहे हैं आंदोलन की तैयारी

locationजयपुरPublished: Mar 24, 2018 08:58:54 pm

डेढ़ साल में 3 बार बढ़ा 10 फीसदी डीए, रोडवेज प्रशासन नहीं कर रहा लागू। सरकार के समान डीए देने का रोडवेज बोर्ड से भी प्रस्ताव पारित, मगर पालना नहीं

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सुनील सिंह सिसोदिया / जयपुर . राजस्थान रोडवेज प्रशासन अपने ही बोर्ड की ओर से पारित प्रस्ताव को लागू करने पर कुंडली मारकर बैठ गया है। रोडवेज ने कई साल पहले प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान रोडवेजकर्मियों को डीए का लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं पिछले माह रोडवेज मुख्यालय में आए परिवहन मंत्री यूनुस खान भा वादा करके गए थे कि तत्काल डीए (महंगाई भत्ता) दिलाया जाएगा। इसके बावजूद लगातार तीन बार से सरकार की ओर से बढ़ाए जा रहे डीए को रोडवेज प्रशासन लागू नहीं कर रहा। तीन बार में करीब 10 फीसदी डीए बढ़ चुका है, लेकिन रोडवेज कर्मचारी अब डीए नहीं मिलने से आक्रोशित हैं और आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं।
नहीं मिला 7वां वेतनमान और बोनस भी

रोडवेज कर्मचारी 7वें वेतनमान, बोनस व एक्सग्रेसिया नहीं मिलने से पहले ही गुस्से में हैं, अब डीए रोके जाने से प्रदेश स्तर पर कर्मचारियों का गुस्सा कभी भी फूट सकता है। रोडवेज में करीब 23 हजार कर्मचारी हैं। बताया जा रहा है कि तीन चार माह से रोडवेज की आय में भी 10 से 15 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। सरकार भी 45 करोड़ रुपए हर माह वेतन-भत्ते के लिए दे रही है। पहले सातवां वेतनमान नहीं मिलने और अब डीए रोके जाने से कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी रोडवेज प्रबंधन से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। फिर भी सुनवाई नहीं होने से अब आक्रोशित है। खास बात यह है कि रोडवेज में सरकार ओर से मुखिया व प्रमुख पदों पर नियुक्त करीब आठ अधिकारी अपने बढ़े हुए वेतन भत्ते का लाभ रोडवेज से उठा रहे हैं। लेकिन मूल कर्मचारी इससे वंचित हैं।
सरकार ने डीए किया लागू, पर रोडवेज में लाभ नहीं
4 फीसदी, जनवरी 2017

3 फीसदी, जुलाई 2017
3 फीसदी, जनवरी 2018

मंत्री ने भी किया वादा, नहीं किया पूरा

रोडवेज मुख्यालय में 23 फरवरी-18 को रक्तदान शिविर में परिवहन मंत्री यूनुस खान ने कर्मचारियों से वादा किया था कि रोका गया डीए तत्काल चालू करा दिया जाएगा। इतना ही नहीं मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उसी दिन शाम तक डीए दिलाए जाने के आदेश जारी करा दिए जाएंगे। मगर एक माह बाद भी डीए नहीं मिला। मंत्री ने बोनस व एक्सग्रेसिया दिलाने के लिए भी कहा था।

नहीं मिल रहा समान लाभ

राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है, जबकि सरकार के समान ही रोडवेज में वेतन-भत्ते लागू किए जाते हैं। इसके बावजूद रोडवेज प्रशासन घाटे की बातें कर इन कर्मचारियों को राज्यकर्मियों के समान वेतन भत्ते नहीं दे रहा।

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