राजस्थान में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर सरकार ने किया ये बड़ा निर्णय

प्रदेश में स्थापित किए गए सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की हालत में अब सुधार होगा।

By: kamlesh

Published: 23 Jan 2021, 04:47 PM IST

जयपुर. प्रदेश में स्थापित किए गए सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की हालत में अब सुधार होगा। सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए आखिरकार सरकार ने बजट देने का निर्णय कर ही लिया। राजस्थान पत्रिका की अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थिति को लेकर खबर व उनकी स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद सरकार हरकत में आई।

विभागीय राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की शाषी परिषद की पहली बैठक में यह निर्णय लिया। इसके अनुसार महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित एक विद्यालय को पांच लाख रुपए व ब्लॉक स्तर पर स्थित विद्यालय को 2.50 लाख रुपए की राशि विद्यालय विकास के लिए दी जाएगी।

बैठक में कई स्टेट ओपन स्कूल के संदर्भ केंद्र ब्लॉक स्तर पर शुरू करने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे विद्यार्थियों को छोटे-छोटे कार्यों के
जिला कार्यालयों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी।

ये निर्णय भी लिए गए
- कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी को एकलव्य एवं मीरा पुरस्कार राज्य एवं जिला स्तर पर 02.02 विद्यार्थियों को दिए जा रहे हैं।
- अब राज्य व जिला स्तर पर तीन-तीन विद्यार्थियो को पुरस्कृत किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर होगा सम्मान।
- वर्तमान में स्टेट ओपन के 495 संदर्भ केन्द्र संचालित हैं। अब ब्लॉक स्तर पर संदर्भ केन्द्र खोले जाएंगे। सरकारी विद्यालयों को ही संदर्भ केन्द्र दिए जाने की प्राथमिकता तय की गई।
- आईटीआई उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्णता पर माइग्रेशन प्रमाण पत्र एवं पास की मार्कशीट दी जाएगी।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शुल्क में कमी की समीक्षा की गई।
- आईटी सेल का गठन करवाया जाएगा।
- राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षा के प्रश्न पत्र व पाठ्यक्रम दोनों ही स्वयं के स्तर पर तैयार करवाया जाएगा। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ा जाएगा।
- विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए वर्ष में एक बार 15 दिवसीय व्यक्तिगत सम्पर्क शिविर आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये शिविर वर्ष में दो बार आयोजित किए जाएंगे। जिला स्तर पर डाइट केन्द्र विकसित किए जाएंगे।

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