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हाउसिंग बोर्ड बनाएगा आईएएस, आईपीएस के लिए 192 बहुमंजिला फ्लैट्स

locationजयपुरPublished: Sep 21, 2020 08:51:22 pm

Submitted by:

Girraj Sharma

राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board) आईएएस, आईपीएस व आईएफएस के लिए नई आवासीय योजना सृजित करेगा, इसमें 192 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। वहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘अपनी दुकान-अपना व्यवसाय’ योजना लाॅन्च करेगा। यह निर्णय सोमवार को राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 234वीं बैठक (Board of Directors meeting) में लिया गया।

हाउसिंग बोर्ड बनाएगा आईएएस, आईपीएस के लिए 192 बहुमंजिला फ्लैट्स

हाउसिंग बोर्ड बनाएगा आईएएस, आईपीएस के लिए 192 बहुमंजिला फ्लैट्स

हाउसिंग बोर्ड बनाएगा आईएएस, आईपीएस के लिए 192 बहुमंजिला फ्लैट्स
— 2 अक्टूबर को करेगा ‘अपनी दुकान-अपना व्यवसाय’ योजना लाॅन्च
— राजस्थान आवासन बोर्ड की बैठक में लिया निर्णय

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board) आईएएस, आईपीएस व आईएफएस के लिए नई आवासीय योजना सृजित करेगा, इसमें 192 बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा। वहीं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘अपनी दुकान-अपना व्यवसाय’ योजना लाॅन्च करेगा। यह निर्णय सोमवार को राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 234वीं बैठक (Board of Directors meeting) में लिया गया। बैठक में 2001 से पहले के सभी आवासों के आवंटियों को ब्याज व शास्ति में छूट देने सहित करीब 50 प्रकरणों को निस्तारित किया गया।
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के प्रताप नगर सेक्टर 17 में अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस व आईएफएस) के राजस्थान संवर्ग के अधिकारियों के लिए ‘एआईएस रेजीडेन्सी’ आवासीय योजना सृजित की गई है। यह योजना स्ववित्त पोषित योजना होगी। इस योजना में 192 बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। एक फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल 3,211 वर्ग फीट होगा। यह फ्लैट 3 बीएचके होगा, जिसमें एक ड्राॅइंग रूम और एक सर्वेंन्ट रूम भी बनाया जाएगा। अरोड़ा ने बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मंडल की ओर से 2 अक्टूबर को ‘अपनी दुकान-अपना व्यवसाय’ योजना लाॅन्च की जाएगी। इस योजना के तहत 27 वर्गमीटर तक के करीब 1544 व्यावसायिक भूखंड या दुकानें बेची जाएगी। जिन 137 दुकानों या भूखंडों का आकार 27 वर्गमीटर से अधिक है, उनका निस्तारण ई-आॅक्शन से किया जाएगा। इस तरह 1681 व्यावसायिक भूखंडों या निर्मित दुकानों का निस्तारण इस योजना के तहत किया जाएगा।
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