राजस्थान आवासन मंडल के हजारों मकान और फ्लैट बिना बिके खंडहर हो रहे हैं। इसके चलते मंडल को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने बजट में मकानों और फ्लैट्स की आरक्षित दर पर 50 फीसदी तक छूट देकर बेचने की घोषणा की थी। अब मंडल इस महीने इस योजना को अमल में ला रहा है। मंडल ने 42 शहरों की 50 योजनाओं में ऐसे 9 हजार 605 आवासों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया पृूरी तरह से ऑन लाइन होगी।
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि मकान व फ्लैट्स जैसे हैं वैसी हालत में नीलाम किए जाएंगे। जितना मकान पुराना होगा, उतनी ही छूट अधिक होगी। टूट आरक्षित दर की अधिकतम पचास फीसदी रहेगी। आवासों की बिक्री के लिए मण्डल के वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों में कैम्प लगवाए जा रहे हैं। उपलब्ध मकानों एवं फ्लैट्स के नम्बर, आकार, बिल्डिंग प्लान, ले-आउट, फोटो सहित अन्य जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है। आवेदकों को ऋण लेने के लिए उप आवासन आयुक्त कार्यालयों में बैंकों से सम्पर्क कर काउन्टर लगवाए जा रहे हैं।
ऐसे चलेगी प्रक्रिया
आवासन आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि ई-ऑक्शन ( E-auction ) में भाग लेने के लिए आवश्यक जानकारी भरकर व 590 रुपए का नॉन-रिफण्डेबल शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए पसंदीदा आवास की आरक्षित दर की 5 फीसदी राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। ई-ऑक्शन बंद होने के बाद सफल बोलीदाताओं को 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिये 72 घण्टे का समय दिया जाएगा। यह राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता हाथों-हाथ मांग पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। शेष राशि जमा करने के लिये 60 दिन का समय मिलेगा।
आवासन आयुक्त अरोड़ा ने बताया कि ई-ऑक्शन ( E-auction ) में भाग लेने के लिए आवश्यक जानकारी भरकर व 590 रुपए का नॉन-रिफण्डेबल शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए पसंदीदा आवास की आरक्षित दर की 5 फीसदी राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी। ई-ऑक्शन बंद होने के बाद सफल बोलीदाताओं को 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिये 72 घण्टे का समय दिया जाएगा। यह राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता हाथों-हाथ मांग पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। शेष राशि जमा करने के लिये 60 दिन का समय मिलेगा।
जयपुर में 1906 मकान
योजना खाली मकान/फ्लैट्स
प्रताप नगर 1210
इंदिरा गांधी नगर 393
महला 303
