जयपुर। राजस्थान आवासन मण्डल प्रदेश की 200 छोटे शहरों में नई आवासीय योजना (Rajasthan Housing Board Housing scheme) लाने के लिये सर्वे करवाएगा। इसके लिये ‘आरएचबी आवास’ नाम से मोबाइल एप लॉंच ( ‘RHB Awas’ app launched) किया जाएगा। इस एप में आवास की साईज, आयवर्ग आदि के संबंध में लोगों की राय जानी जाएगी। इसके बाद आवासन मण्डल सरकार से अनुमति प्राप्त कर जमीन की उपलब्धता देखते हुए अधिग्रहण की कार्रवाई कर आवासीय योजना लॉन्च करेगा। यह निर्णय बुधवार को प्रशासन शहरों के संग अभियान की समीक्षा बैठक (Rajasthan Housing Board Board Meeting) में लिया गया।
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बैठक में मंडल से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आयुक्त ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान आवासन मण्डल से जुडे 20 प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। इनमें भवन मानचित्र के प्रकरण, नाम हस्तान्तरण के प्रकरण, भूखण्डों के उप विभाजन, पुर्नगठन, अपंजीकृत पट्टों के पुनर्वेध कर पंजीकरण, भवन निर्माण अवधि विस्तार, आवंटन पत्र, आवंटी या आवेदकों को रिफण्ड, पूर्ण राशि जमा होने पर अदेयता प्रमाण पत्र, एक मुश्त लीज पत्र, हस्तान्तरण विक्रय परस्पर, नामदर्ज, मृत्यु प्रकरण, आय वर्ग में परिवर्तन, बकाया, अर्नेस्ट मनी रिफण्ड आदि के साथ आवास पंजीयन, भवन निर्माण के नक्शों का अनुमोदन और धरोहर राशि (सिक्योरिटी डिपोजिट) लौटाने जैसे प्रकरणों का तुरन्त निस्तारण किया जाएगा।
आयुक्त ने कहा कि अभियान के दौरान सभी लम्बित प्रकरणों को शून्य कर दिया जाए। अभियान के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मौके पर ही आवेदनकर्ता को आवंटन पत्र, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं तत्काल प्रदान की जाएगी। वहीं अभियान की नियमित मॉनिटरिंग व समस्या के समाधान के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
आयुक्त ने कहा कि अभियान के दौरान सभी लम्बित प्रकरणों को शून्य कर दिया जाए। अभियान के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही मौके पर ही आवेदनकर्ता को आवंटन पत्र, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं तत्काल प्रदान की जाएगी। वहीं अभियान की नियमित मॉनिटरिंग व समस्या के समाधान के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
