राजस्थान टैक्स वसूलने में फिसड्डी, खजाना खाली, अब टूटेगा पहाड़

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जयपुर। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव मनोज जोशी शनिवार को जयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को देखा और स्थानीय अफसरों का होमवर्क चैक किया। इस दौरान जोशी ने कहा कि राज्य में नगरीय निकायों के पास ज्यादा काम है। हालांकि, काम करने की क्षमता भी है, लेकिन राजस्व की कमी के कारण अपेक्षाकृत आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसलिए सभी नगरीय निकायों को नगरीय विकास कर एकत्रित करने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने सही योजनाओं का चयन कर म्यूनिसिपल बाॅण्ड जारी करने की जरूरत भी जताई। राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों को विशेष ध्यान देने के लिए कहा।
जोशी ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में निर्मित उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण केन्द्र एवं पुर्नवास केन्द्र, चारदीवारी में दरबार स्कूल भवन, किशनपोल में स्कूल आॅफ आर्ट भवन, तालकटोरा एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण भी किया। इससे पहले स्वायत्त शासन भवन में बैठक की। बैठक स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव जोगाराम, नगर निगम ग्रेटर आयुक्त महेन्द्र सोनी, हैरिटेज आयुक्त विश्राम मीणा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

इन योजनाओं पर रहा फोकस
-स्मार्ट सिटी मिशन : राजस्थान अभी देश में पहले स्थान पर है। हर माह की रिपोर्ट के आधार पर यह रैंकिंग है।
-अमृत 1.0 योजना : 29 शहरों में तेजी से काम हो रहा है, जिसमें से पहले बाइस में काम पूरा होगा।
-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) : राजस्थान में कुल 2 लाख 54 हजार 838 आवास स्वीकृत हैं। इसमें से 2 लाख 10 हजार 949 आवास की ग्राउंडिंग हो गई।
-स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) : राज्य में 3.68 लाख घरेलू, 22547 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण। 213 नगरीय निकाय खुले में शौच मुक्त।
-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन : स्वरोजगार के लिए 28300 व्यक्तियों एवं 21949 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड जारी कर ऋण उपलब्ध कराया।