scriptराजस्थान की मण्डियों में कारोबार ठप, 3200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित | Rajasthan mandis Business stalled, 3200 crore rupees affected | Patrika News

राजस्थान की मण्डियों में कारोबार ठप, 3200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित

locationजयपुरPublished: Sep 03, 2019 07:15:53 pm

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ( Rajasthan Foods Trade Association ) ने केन्द्र सरकार ( central govemment ) से संबंधित मांगों के लिए प्रधानमंत्री ( Prime Minister ), वित्त मंत्री ( Finance minister ), कृषि मंत्री तथा केन्द्र के वित्त राज्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। केन्द्र सरकार 14 सितंबर तक हमारी मांगों का समाधान नहीं करती है तो राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ राज्य के सभी व्यापारियों को आमंत्रित कर एक विशाल प्रतिनिधि सभा का आयोजन करेगा और आगे आंदोलन की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए बाध्य होगा। इस सभा में अनिश्चित कालीन बंद ( Uncertain carpet closure ) का निर्णय भी लिया जा सकता है।

राजस्थान की मण्डियों में कारोबार ठप, 3200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित

राजस्थान की मण्डियों में कारोबार ठप, 3200 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर राजस्थान की 247 मण्डियों में व्यापार मंगलवार को भी बंद रहा। व्यापार बंद का आह्वान केन्द्र सरकार की गलत नीति के कारण जिसमें एक करोड़ रुपए बैंक से कैश निकालने पर बैंक 2 प्रतिशत टीडीएस काटेगा तथा समर्थन मूल्य पर खरीद की जाने वाली कृषि जिंस पर आड़तिया को आड़त नहीं देने तथा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशित नए कृषि विपणन पर प्रस्तावित मॉडल एक्ट के विरोध में किया गया है। बुधवार को भी मण्डियां बंद रहेगी। उपरोक्त प्रावधानों के विरोध में मण्डी के व्यापारियों में बहुत रोष है। व्यापार बंद के कारण राज्य की मण्डियों में होने वाले क्रय-विक्रय का करीब ३२०० करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि हमने वित्तमंत्री एवं कृषि मंत्री से समय मांगा है। राज्य सरकार से भी समस्याओं के समाधान के लिए समय मांगा गया है। केन्द्र सरकार के मंत्रियों को लिखे गए पत्र के साथ राज्य के सांसद महोदय द्वारा रिकमंड किए गए पत्र कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की समस्याओं के समाधान न्यायोचित है, प्रेषित किए गए है। यदि केन्द्र सरकार समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो 20 लोगों की कमेटी दिल्ली जाएगी और संबंधित मंत्रियों एवं अधिकारियों से मुलाकात करेगी।
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