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राजस्थान में माइंस में हो गया धमाल, सरकार को दे दी बंपर कमाई

राज्य के माइंस विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त माह तक 2588 करोड़ 93 लाख रुपए का रेकार्ड राजस्व अर्जित किया है।

जयपुर

Published: September 12, 2022 01:27:01 pm

राज्य के माइंस विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अगस्त माह तक 2588 करोड़ 93 लाख रुपए का रेकार्ड राजस्व अर्जित किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 614 करोड़ 63 लाख रुपए से भी अधिक हैं वहीं सामान्य वर्ष 2019.20 की तुलना में भी 968 करोड़ रुपए अधिक राजस्व अर्जित किया गया है। 2020.21 में कोरोना काल के कारण समूचे देश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से राजस्व कम रहा था।
राजस्थान में माइंस में हो गया धमाल, सरकार को दे दी बंपर कमाई
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एसीएस माइंस डॉ सुबोध अग्रवाल ने कहा कि राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति का ही परिणाम है कि गत डेढ माह से प्रदेश मेंं माइंस, पुलिस प्रशासन व वन विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए बड़ी मशीनों की जब्ती, एफआईआर, गिरफ्तारी जैसे सख्त कदम लगातार जारी है।
राज्य में अगस्त माह में 598 करोड़ 26 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है जबकि इससे पहले के साल अगस्त 21 में 446 करोड़ 19 लाख रुपए का राजस्व जमा हुआ था। इसी तरह से इस वित्तीय वर्ष के अगस्त माह में 2588 करोड़ 93 लाख का राजस्व प्राप्त हो चुका है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 1974 करोड़ 79 लाख रुण् का ही राजस्व अर्जित हुआ था। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वष की तुलना में 31 प्रतिशत विकास दर के साथ राजस्व वसूली में बढ़ोतरी हुई है।
गत वित्तीय वर्ष में माइंस विभाग की ओर से रेकार्ड 6395 करोड़ का राजस्व वसूली के चलते राज्य सरकार ने इस साल माइंस डिपार्टमेंट का राजस्व लक्ष्य में बहुत अधिक बढ़ोतरी करते हुए 8 हजार करोड़ का लक्ष्य तय किया है। विभाग की ओर से 8 हजार करोड़़ की राजस्व वसूली के लक्ष्य को चुनौती पूर्ण रखते हुए अगस्त माह तक 32 प्रतिशत राजस्व अर्जन के लक्ष्य विभागीय अधिकारियों को दिए थे।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि विभाग की ओर से छीजत रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास, विभागीय मॉनिटटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने से राजस्व बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता अर्जित हुई है। योजनाबद्ध तरीके से अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर कार्यवाही में तेजी लाई गई है वहीं वैध खनन को बढ़ावा देने के लिए नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।
निदेशक माइंस केबी पण्ड्या ने बताया कि समन्वित व समग्र प्रयासों से खान विभाग की ओर से राजस्व वसूली के प्रयासों में तेजी लाई गई है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है जिसके सकारात्मक प्रभाव लगातार सामने आ रहे हैं।

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