... तो राजस्थान के 25 सांसदों की गांवों में एंट्री रहेगी बैन? जानें किसान कैसे जता रहे कृषि अध्यादेश का विरोध

जयपुर।

कृषि क्षेत्र से जुड़े दो महतवपूर्ण विधेयक संसद से पारित होने के बाद राजस्थान के किसानों के एक तबके में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। विरोध जता रहे किसानों ने अब कृषि विधेयकों को समर्थन देने वाले प्रदेश के 25 लोकसभा सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। इस क्रम में सांसदों को गाँवों में प्रवेश नहीं देने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया गया है।

किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा है कि कृषि अध्याधेश से जुड़े कई पहलू किसान विरोधी हैं। ऐसे में इसका संसद से पारित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों ने तय किया है कि वे किसान विरोधी इस अध्यादेश के ख़िलाफ़ संघर्ष करेंगे। प्रदेश के जिन 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है, उनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। उन्हें गांवों में घुसने नहीं देने का अभियान चलाया जाएगा।

आज किसान विरोधी अध्यादेश के ख़िलाफ़ संघर्ष के साथियों के साथ ज्ञापन दिया गया।सभी किसान भाइयों ने संघर्ष का निर्णय हैं।प्रदेश के 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया हैं इनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करेंगे।गाँव में घुसने न देने का अभियान चलायेंगे।#किसान_काला_दिवस pic.twitter.com/H2NPseYJ16

— HIMMAT SINGH GURJAR (@himmatsinghgur1) September 21, 2020

राजस्थान के 25 सांसदो में से किसी ने भी #किसान विरोधी बिल का विरोध नही किया।
सभी सांसदों ने किसान विरोधी विधेयक का समर्थन किया हैं,सभी किसान भाइयों से अनुरोध हैं हम सब इनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करें।गाँव में घुसने न देने का अभियान चलाये।किसान विरोधी हैं,ये सब।

।।जय किसान।।

— HIMMAT SINGH GURJAR (@himmatsinghgur1) September 21, 2020

विरोध जता रहे किसानों का कहना है कि कृषि अध्यादेश तीन महीने पहले भी लागू हुए थे, जिसमें कहा गया था कि इन अध्यादेशों के बाद बने कानून से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर दाम मिलेंगे। पर यहां तो एसएसपी से 900 रूपए प्रति क्विंटल कम मिल रहे हैं।

राज्य सरकार करे बहिष्कार
किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने राज्य की गहलोत सरकार से केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्याधेश का बहिष्कार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने सीएए और एनआरसी का विरोध कर क़ानून को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया, ठीक उसी तर्ज़ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन अध्याधेशों के खिलाफ भी संकल्प पारित हो।

मैं मा.CM @ashokgehlot51 जी से माँग करता हूँ जिस प्रकार आपने CAA-NRC के विरोध का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया था और CAA-NRCक़ानून राजस्थान में लागू नहीं करने की घोषणा की थी उसी तर्ज़ पर विधानसभा का सत्र बुलाकर केन्द्र सरकार द्दारा पारित #किसान_विरोधी_अध्यादेश का बहिष्कार करे। pic.twitter.com/xKq9ehiBEu

— HIMMAT SINGH GURJAR (@himmatsinghgur1) September 20, 2020