Rajasthan MP Entry Ban in Villages, Farmers Protest Against Farm Bills

जयपुर।
कृषि क्षेत्र से जुड़े दो महतवपूर्ण विधेयक संसद से पारित होने के बाद राजस्थान के किसानों के एक तबके में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। विरोध जता रहे किसानों ने अब कृषि विधेयकों को समर्थन देने वाले प्रदेश के 25 लोकसभा सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। इस क्रम में सांसदों को गाँवों में प्रवेश नहीं देने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया गया है।

किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा है कि कृषि अध्याधेश से जुड़े कई पहलू किसान विरोधी हैं। ऐसे में इसका संसद से पारित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों ने तय किया है कि वे किसान विरोधी इस अध्यादेश के ख़िलाफ़ संघर्ष करेंगे। प्रदेश के जिन 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है, उनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। उन्हें गांवों में घुसने नहीं देने का अभियान चलाया जाएगा।<amp-twitter width="375" height="472" layout="responsive" data-tweetid="1308028169069277185 "></amp-twitter>[MORE_ADVERTISE1]<amp-twitter width="375" height="472" layout="responsive" data-tweetid="1307923768971415553 "></amp-twitter>[MORE_ADVERTISE2]विरोध जता रहे किसानों का कहना है कि कृषि अध्यादेश तीन महीने पहले भी लागू हुए थे, जिसमें कहा गया था कि इन अध्यादेशों के बाद बने कानून से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर दाम मिलेंगे। पर यहां तो एसएसपी से 900 रूपए प्रति क्विंटल कम मिल रहे हैं।

राज्य सरकार करे बहिष्कार किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने राज्य की गहलोत सरकार से केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्याधेश का बहिष्कार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने सीएए और एनआरसी का विरोध कर क़ानून को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया, ठीक उसी तर्ज़ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन अध्याधेशों के खिलाफ भी संकल्प पारित हो।[MORE_ADVERTISE3]<amp-twitter width="375" height="472" layout="responsive" data-tweetid="1307667465053200386 "></amp-twitter>

जयपुर।
कृषि क्षेत्र से जुड़े दो महतवपूर्ण विधेयक संसद से पारित होने के बाद राजस्थान के किसानों के एक तबके में नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। विरोध जता रहे किसानों ने अब कृषि विधेयकों को समर्थन देने वाले प्रदेश के 25 लोकसभा सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है। इस क्रम में सांसदों को गाँवों में प्रवेश नहीं देने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया गया है।

किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा है कि कृषि अध्याधेश से जुड़े कई पहलू किसान विरोधी हैं। ऐसे में इसका संसद से पारित होना दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों ने तय किया है कि वे किसान विरोधी इस अध्यादेश के ख़िलाफ़ संघर्ष करेंगे। प्रदेश के जिन 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया है, उनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। उन्हें गांवों में घुसने नहीं देने का अभियान चलाया जाएगा।[MORE_ADVERTISE1]
<blockquote class="twitter-tweet">आज किसान विरोधी अध्यादेश के ख़िलाफ़ संघर्ष के साथियों के साथ ज्ञापन दिया गया।सभी किसान भाइयों ने संघर्ष का निर्णय हैं।प्रदेश के 25 सांसदों ने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया हैं इनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करेंगे।गाँव में घुसने न देने का अभियान चलायेंगे।<a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B8?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#किसान_काला_दिवस</a> <a href="https://t.co/H2NPseYJ16">pic.twitter.com/H2NPseYJ16</a>&mdash; HIMMAT SINGH GURJAR (@himmatsinghgur1) <a href="https://twitter.com/himmatsinghgur1/status/1308028169069277185?ref_src=twsrc%5Etfw">September 21, 2020</a></blockquote>
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[MORE_ADVERTISE2]
<blockquote class="twitter-tweet">राजस्थान के 25 सांसदो में से किसी ने भी <a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#किसान</a> विरोधी बिल का विरोध नही किया। सभी सांसदों ने किसान विरोधी विधेयक का समर्थन किया हैं,सभी किसान भाइयों से अनुरोध हैं हम सब इनका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करें।गाँव में घुसने न देने का अभियान चलाये।किसान विरोधी हैं,ये सब। ।।जय किसान।।&mdash; HIMMAT SINGH GURJAR (@himmatsinghgur1) <a href="https://twitter.com/himmatsinghgur1/status/1307923768971415553?ref_src=twsrc%5Etfw">September 21, 2020</a></blockquote>
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[MORE_ADVERTISE3]विरोध जता रहे किसानों का कहना है कि कृषि अध्यादेश तीन महीने पहले भी लागू हुए थे, जिसमें कहा गया था कि इन अध्यादेशों के बाद बने कानून से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर दाम मिलेंगे। पर यहां तो एसएसपी से 900 रूपए प्रति क्विंटल कम मिल रहे हैं।

राज्य सरकार करे बहिष्कार किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने राज्य की गहलोत सरकार से केंद्र सरकार के किसान विरोधी अध्याधेश का बहिष्कार करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने सीएए और एनआरसी का विरोध कर क़ानून को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया, ठीक उसी तर्ज़ पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन अध्याधेशों के खिलाफ भी संकल्प पारित हो।
<blockquote class="twitter-tweet">मैं मा.CM <a href="https://twitter.com/ashokgehlot51?ref_src=twsrc%5Etfw">@ashokgehlot51</a> जी से माँग करता हूँ जिस प्रकार आपने CAA-NRC के विरोध का प्रस्ताव विधानसभा से पारित किया था और CAA-NRCक़ानून राजस्थान में लागू नहीं करने की घोषणा की थी उसी तर्ज़ पर विधानसभा का सत्र बुलाकर केन्द्र सरकार द्दारा पारित <a href="https://twitter.com/hashtag/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A5%80_%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#किसान_विरोधी_अध्यादेश</a> का बहिष्कार करे। <a href="https://t.co/xKq9ehiBEu">pic.twitter.com/xKq9ehiBEu</a>&mdash; HIMMAT SINGH GURJAR (@himmatsinghgur1) <a href="https://twitter.com/himmatsinghgur1/status/1307667465053200386?ref_src=twsrc%5Etfw">September 20, 2020</a></blockquote>
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संसद से पास कृषि अध्यादेश का हो रहा विरोध, समर्थन करने वाले सांसदों के खिलाफ खोला मोर्चा, गांवों में चलाया जाएगा सांसदों के विरोध में अभियान, 25 सांसदों को गांवों में नहीं घुसने देने की भरी &lsquo;हुंकार&rsquo;! किसान बोले- &lsquo;अध्याधेश के खिलाफ करेंगे संघर्ष&rsquo;
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बिना मास्क मिलने पर कार्रवाई शुरू, 2000 का चालान

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... तो राजस्थान के 25 सांसदों की गांवों में एंट्री रहेगी बैन? जानें किसान कैसे जता रहे कृषि अध्यादेश का विरोध

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पत्रिका संवाद सेतु कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध लोग एकत्र होते हैं, जिसमें कम से कम पांच समस्याओं पर विस्तार से चर्चा होती है। इसमें जो निष्कर्ष निकलता है पत्रिका ग्रुप अपने संसाधनों (टीवी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक) से उसे उठाता है, ताकि जनता की बातें सरकार तक पहुंचे और सरकार उनका निदान कर सके।
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